भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर फेहलिंगर याह्न के सोशल मीडिया अकाउंट X पर केंद्र सरकार ने भारत में बैन लगा दिया है. इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने उन्हें पागल बताया है.

केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार, 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने जीएसटी टैक्स को और भी सरल और कम कर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने गुरुवार को पूरे बिहार में 'बिहार बंद' बुलाया. भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और संजय मयूख ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और राजद के खिलाफ नारेबाज़ी की. रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, "इतनी बेशर्मी क्यों है. क्या आप प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता."

ओडिशा के गंजाम जिले के कविसूर्यनगर थाना क्षेत्र के बलियापल्ली गांव के रहने वाले निरंजन गौड़ की बेटी ने दूसरी जाति के युवक से लव मैरिज कर ली, जिसकी वजह से लड़की के परिवार और समाज ने भारी नाराजगी जताई और खुद को बेइज्जत सा महसूस किया, उसके बाद निरंजन गौड़ ने अपनी बेटी के फैसले से आहत होकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया. हालांकि, वह जिंदा थी, लेकिन उसको मरा हुआ महसूस कर परिवार ने एक केले के पेड़ को बेटी का प्रतीक मानकर 'शव' बनाया. उसे नई साड़ी पहनाई और शव की तरह सजाकर पूरे गांव में घुमाया.

भारतीय सेना की 'नॉर्दन कमांड' ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान की कुछ अनदेखी झलकियां शेयर की हैं. सेना ने इस वीडियो के जरिए मई की शुरुआत में किए गए ऑपरेशन को संयम के निर्णायक प्रतिक्रिया में बदलने के उदाहरण के तौर पर बताया है. इस पोस्ट में कहा गया है कि 'आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के दोषियों का सफाया इस क्षेत्र में शांति के लिए हमारी अटूट कोशिशों को दिखाता है.'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. फडणवीस सरकार ने अब अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है.

बिहार बंद के दौरान जरूरत वाले कामकाज, कॉलेज और दफ्तर आने-जाने वाले को ट्रांसपोर्ट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान अधिकतर बस सेवाएं, रेल सेवाएं, ऑटो-टैक्सी की सेवाएं बाधित रह सकती हैं. इसके अलावा दुकानें, मॉल और कई अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे. हालांकि, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर को लेकर एक अमेरिकी एक्सपर्ट का गुस्सा फूटा है. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने कहा कि 'मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चीन के साथ टकराव और रूस के साथ युद्ध, अगर आप इस पर गौर करें, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? हमें भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ हटाकर इसे कहीं अधिक उचित स्तर पर लाना होगा, मैं तो चाहता हूं और मेरा सुझाव भी है ट्रंप को कि वह इसे शून्य पर करें. इसके अलावा वह अपनी गलती के लिए माफी भी मांगे.'

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में अब तक केवल 3 लोगों को CAA कानून के तहत नागरिकता मिली है. राज्य में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 12 आवेदन प्राप्त किए गए थे, इनमें 3 लोगों को मंजूरी मिल चुकी है. वहीं 9 लोगों के नाम अभी विचाराधीन है.

लखनऊ में सपा महिला मोर्चा ने बीजेपी विधायक केतकी सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया है. इस दौरान बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह का बयान चर्चा में आ गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ दर लगाने के बाद अब अपनी गलती पर पछता रहे हैं. ऐसा दावा अमेरिकी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एश्ले जे. टेलिस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है. उन्होंने कहा है कि 'भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें गहरी शिकायत भी हो सकती है. मुझे लगता है कि ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.'

सरकार ने यह साफ किया है कि ये प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है. इस पर देश के नागरिकों, वैज्ञानिकों, दवा कंपनियों और रिसर्च संस्थानों से राय मांगी गई है. सभी लोग 28 अगस्त से 30 दिन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव भेज सकते हैं. आप चाहें तो इसमें बदलावों की कमियां, अच्छाइयां या कोई और जरूरी सुझाव भी दे सकते हैं.

अमेरिकी जज चार्ल्स ब्रेयर ने मंगलवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में आव्रजन प्रवर्तन के विरोध-प्रदर्शनों में नेशनल गार्ड के इस्तेमाल पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने संघीय एजेंटों के साथ सैनिकों को भेजकर संघीय कानून का उल्लंघन किया है. हालांकि, वॉशिंगटन की अदालत में तैनात जज ने वहां से सैनिकों को वापस बुलाने का निर्देश नहीं दिया.