पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले ही वहां पर बवाल हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बड़ा खुलासा किया है.

इस पूरे मामले से यह बात फिर से साबित होती है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर” होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्हें सिस्टम से समय पर न्याय नहीं मिला

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

किसी को जबरदस्ती वीडियो में शामिल न करें. अगर कोई मना करे, तो तुरंत वीडियो बनाना बंद कर दें. और अगर आप किसी ग्रुप के साथ शूट कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आसपास के लोगों को दिक्कत न हो.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

BNS कानून आने के बाद अब गाली-गलौज और बदतमीज़ी को सामान्य झगड़ा या मज़ाक नहीं माना जाएगा. इसलिए सभी को यह समझने की जरूरत है कि शब्दों की चोट भी अपराध बन सकती है. अपने व्यवहार को संयमित रखें, और दूसरों की इज्जत करें. वरना छोटी-सी बात भी आपको कानूनी पचड़े में डाल सकती है.

कानून साफ है, बेटी और बेटा बराबर हैं, जब बात संपत्ति की हो. चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में, बेटी का हक बना रहेगा. शादी के बाद भी वह हक खत्म नहीं होता.

यह ज़रूरी है कि हम अपने कानूनी अधिकारों को जानें और समझें. पुलिस अगर FIR नहीं लिखती, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसाफ का रास्ता बंद हो गया. आज के समय में आपको कई विकल्प मिलते हैं, उच्च अधिकारियों से लेकर कोर्ट, आयोग और ऑनलाइन पोर्टल तक. बस ज़रूरत है हिम्मत रखने की और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ने की.

अश्विनी उपाध्याय ने राजनीतिक दलों की स्थिति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आज भारत में लगभग 2000 राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं. इनमें से 90% पार्टियां केवल चंदा लेने और काले धन को सफेद करने के लिए बनी हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं, उन लोगों का डेटा क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए. चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आपका आदेश है तो कर देंगे.

किराये पर घर लेना अब बहुत आम हो गया है, लेकिन मकान मालिक और किरायेदार दोनों को अपने-अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है. सही जानकारी और उचित दस्तावेजों के साथ आप अपने किराये के घर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं. कोई भी विवाद होने पर कोर्ट से मदद लेना भी आपका अधिकार है.

दुकानों पर नाम और पता लिखने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, इस मामले में जहां कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है तो वहीं दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुनिये इस मामले पर क्या कहा ?

दुकान से लाया, गले में पट्टा डाला और चल पड़े घुमाने…ये अब नहीं होगा…अब 10 पड़ोसियों की NOC होगी जरूरी और पंजीकरण भी अनिवार्य… डॉग बाइटिंग की घटनाओं को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला लिया है. इसे सिंगापुर से भी सख्त बनाया गया है. यानी कि अब दुकान से कुत्ता खरीदकर लाए और रख लिया ये नहीं चलेगा.