5 साल बाद EMI के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है. पहले टैक्स में भारी छूट औऱ अब RBI की ओर से रेपो रेट में बदलाव हुआ है. जिससे मिडिल क्लास पर EMI का बोझ कम हो सकता है.

पुणे में सुप्रीम अधिवक्ता ने संविधान को बदलने की दहाड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि One Nation One Tax System लागू होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर लोग लगा सकेंगे।

आज आपकी मुलाक़ात सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। अगर आप Income Tax की नई स्लैब को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों देश से सारे टैक्स हटने चाहिये, तो आपको ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिये।

Income Tax: आम बजट 2025-26 को संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब एक नए इनकम टैक्स लॉ की देश को जरूरत है और इसके लिए सदन में एक बिल इसी सत्र में रखा जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है बजट में आम आदमी को टैक्स में छूट के साथ क्या सस्ता महंगा किया गया है ये भी जानिए ?

क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां के नागरिकों को एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? यह राज्य है सिक्किम, जहां के लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है।

Uber , OlA , Rapido New Charges: लेटेस्ट नियमों के अनुसार, बाइक टैक्सी परमिट के लिए आपको 1 350 रुपये फीस और प्रति सीट के हिसाब से 600 रुपये टैक्स देना होगा। इसके साथ ही अब Uber , OlA , Rapido जैसी कंपनियां निजी वाहनों के लिए अपनी ऐप उपलब्ध नहीं करवा पाएगी।

बजट से पहले ही टैक्सपेयर्स की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। लेकिन सरकार नए टैर्स रिजीम में को छूट देने के बारे में नहीं सोच रही। देखिए पूरी खबर

Income Tax: केंद्र सरकार आगामी 2025-26 के आम बजट में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। साथ ही इस नोमुरा द्वारा यह अनुमान भी लगाया गया कि बजट में सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन और विकास का समर्थन करने वाले उपायों दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

Air Taxi: भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में एक नई एयर टैक्सी को पेश किय गया है, जोकि सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए एक नया और सस्टेनेबल जरिया होने वाला है।

भारत का मध्यवर्ग, जो देश की आर्थिक रीढ़ है, अक्सर नीतिगत चर्चाओं में अनदेखा रह जाता है। बजट 2025 के करीब आते ही, इस वर्ग के लिए टैक्स में राहत की मांग तेज़ हो गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने हाल ही में इस मुद्दे को और गरमा दिया, जिसमें 20-45 आयु वर्ग के मध्यवर्गीय भारतीयों को असली राष्ट्रवादी कहा गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए जीएसटी को लेकर कहा कि "मैं और भी करना चाहती हूं। लेकिन कुछ सीमाएं हैं।" नए टैक्स पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि "टैक्स सिस्टम आसान हो गया है। वर्तमान में कम टैक्स और रेट में छूट है।"

सोशल मीडिया पर यूज्ड कारों को लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। इनमें बताया जा रहा है कि आम जनता को किसी भी तरह की सेकंड यूज्ड कार बेचने पर 18% का जीएसटी देना होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टैक्स आम नागरिक पर लागू नहीं है। यह सिर्फ उन रजिस्टर्ड कम्पनियों के लिए हैं। जो सेकंड हैंड कार का बिजनेस करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मार्केट में Cars 24,Spinny, OLX Autos और कई अन्य बड़ी कंपनियां हैं।