पश्चिम बंगाल की करें तो इस राज्य में कई बार रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पथराव की घटना भी हो चुकी है। इसको लेकर राज्य में सियासी घामसान के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों को कुछ शर्तों के साथ रामनवमी के दिन जुलूस निकालने की अनुमति दी है।

झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। वह साल 2016 में पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक भर्ती में हुई घोटाले से जुड़ा है। जो "स्कूल जॉब्स फॉर कैश" नाम से हुआ था। इसमें कुल 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। लेकिन भर्ती भारतीय प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आरोप लगे कि OMR शीट्स का गलत मूल्यांकन हुआ है। कई अपात्र लोगों को नौकरी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर सालभर के लिए प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना हर नागरिक का हक है और दिवाली या अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों से बढ़ने वाला वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हैं। लेकिन इनमें एक पद खाली है। इन सभी में से 30 लोगों ने संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है।

कामरा ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। यह उस क्षेत्राधिकार से अलग क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है, जहां एफआईआर दर्ज की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2021 में मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों की इस बुलडोजर एक्शन को अमानवीय, अवैध बताया और कहा कि इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

दरअसल, जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट द्वारा रंगोरोगन का आदेश उचित नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को हरिहर मंदिर और संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए कोई धन उपलब्ध कराया नहीं जाता। इस पर संभल की प्रबंध समिति का अवैध कब्जा है।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सच्चा किसान नेता करार दिया, जिससे राकेश टिकैत को टेंशन हो सकती है. कोर्ट ने डल्लेवाल की निष्ठा और बलिदान की सराहना की है.

संभल सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है, जिसको लेकर वह चर्चाओं में आ गए हैं. पीस कमेटी की बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी. इसी के साथ कहा की अगर मेरे बयान से पहले किसी को आपत्ति थी तो क्यों क़ानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट नहीं गए

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है