झारखंड के देवघर में बहू को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने आरोपी सास को उम्रकैद की सजा सुनाई. यह फैसला महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश माना जा रहा है.

ये कहानी है 83 साल के जगेश्वर अवस्थी की. जिन्होंने ऐसे गुनाह की सजा भुगती जो उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने में उन्हें 39 साल का लंबा वक्त लग गया.

इस पूरे मामले से यह बात फिर से साबित होती है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर” होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्हें सिस्टम से समय पर न्याय नहीं मिला

इस फैसले से उन लोगों को थोड़ी राहत मिली है जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं और जो अभी भी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं.फिलहाल कोई डर नहीं है कि गाड़ी जब्त कर ली जाएगी या ज़बर्दस्ती स्क्रैप की जाएगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शुक्रवार को एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि बीवी के कपड़ों पर ताने मारना या खाना बनाने पर तंज कसना, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत ‘गंभीर क्रूरता’ या ‘उत्पीड़न’ नहीं माना जा सकता है.

मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों के बरी किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है. इस बीच NCP शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अव्हाड़ ने सनातन धर्म पर निशाना साधते हुए कहा कि 'सनातन की विचारधारा ही विकृत है और इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है.'

उदयपुर फाइल्स' फिल्म को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने फिल्म में छह बदलाव करने के सुझाव दिए थे, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के तहत रिवीजनल पावर के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या केंद्र को फिल्म में कट्स सुझाने का अधिकार है?

पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. सजा का ऐलान अब 2 अगस्त को होगा. रेप का दोषी ठहराए जाने के बाद रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा. खास बात ये है कि यह फैसला FIR दर्ज होने के सिर्फ 14 महीने के अंदर आ गया.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आखिर में लिखा, ''आज एक काला युग समाप्त हो गया. हिंदुओं पर लगा कलंक मिट गया. इसमें कोई शक नहीं कि 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' का नारा अब पूरे देश में सौ गुना जोर से गूंजेगा. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं! जय हिंद, जय महाराष्ट्र.''

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय समेत अन्य शामिल थे. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और बम बनाने, आरडीएक्स लाने या घटना स्थल से जुड़ी कोई ठोस साजिश सामने नहीं आई. दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिनके खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ. इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुनवाई हुई. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने की. इस मामले में आरोपी जावेद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पक्ष रखा, जबकि फिल्म निर्माता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने दलीलें पेश कीं. इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी. जिसमें सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) के वकील कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दर्शाती है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती है.