केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं. मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके सभी सांसद बहुत असहज हो जाते हैं. उनको लगता है कि वो कुछ बकवास करेंगे और उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा.

चीन विवाद में कूदे तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने राहुल गांधी को जो नसीहत दी, उसी में उनकी एक सांकेतिक भविष्यवाणी भी देखी जा रही है. अदालत की डांट, जगद्गुरु की नसीहत और राहुल से जुड़ी यह भविष्यवाणीइन तीनों के बीच क्या है संबंध, और इसका आपसे क्या है कनेक्शन, जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ.

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में साफ कर दिया कि SIR पर बहस नहीं हो सकती क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक असली वजह जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव है. धनखड़ ने विपक्ष के प्रस्ताव को मंज़री दी, जबकि सरकार के प्रस्ताव पर चुप्पी साधी. इस्तीफे से पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने फोन कर उनसे बात की, लेकिन धनखड़ ने साफ कहा कि वह नियमों के दायरे में काम कर रहे हैं.

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद की कार्यवाही अच्छे से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 'बहुसंख्यक हिंदुओं की वजह से भारत में अल्पसंख्यकों को पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा हासिल है. उन्हें ऐसा एक भी मामला नहीं देखने को मिला है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य भारत में किसी भी चीज से वंचित होने के कारण पलायन करने की इच्छा रखता हो.'

पीएम मोदी द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश देने पर चीन को बड़ी मिर्ची लगी है. चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 'भारत को तिब्बत से जुड़ी संवेदनशीलता को पूरी तरह से समझना चाहिए. अलगाववादी प्रकृति को पहचानना चाहिए.'

तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के भारत में बसने की कहानी कई वजहों से काफी खास है. 60 साल पहले जब कड़कड़ाती ठंड का मौसम था. चारों तरफ सिर्फ तोपों की आवाज सुनाई दे रही थी. चीनी सेना ने तिब्बत को घेर रखा था, लेकिन उसी जंग के बीच चुपचाप 23 साल का एक लड़का भिक्षु की वेशभूषा में खुद की जान बचाते हुए आजादी की ओर कदम बढ़ाया. इस दौरान उन्होंने हिमालय में दो हफ्ते तक कड़ी साहसिक यात्रा की. उसके बाद 31 मार्च 1959 को वह भारत की सीमा पर पहुंचे, जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया. इस स्टोरी में जानते हैं कि दलाई लामा कैसे चीन और तिब्बत के बीच चल रही जंग के दौरान भारत पहुंचे और कैसे वह भारत में बसें? इस दौरान उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?

तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रमुख पेन्पा त्सेरिंग ने दलाई लामा के पुनर्जन्म मामले पर चीन द्वारा हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया का कड़ा विरोध जताया है. उनका कहना है कि चीन बिना मतलब का दखलंदाजी कर रहा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है. ऐसे में चीन कैसे तय कर सकता है कि अगला दलाई लामा कहां पैदा होगा? आध्यात्मिक गुरु इसका चयन खुद से करते हैं कि उन्हें कहां पैदा होना है? बता दें कि यह बयान धर्मगुरु दलाई लामा की 90वीं वर्षगांठ से पहले आया है. पेन्पा धर्मशाला के मैकलियोडगंज से निर्वासित तिब्बती सरकार का नेतृत्व करते हैं.

दलाई लामा के उत्तराधिकारी चयन मामले को लेकर चल रहे विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि 'आस्था और धर्म से जुड़ी मान्यताओं और प्रथाओं पर भारत किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करता है.'

अगले दलाई लामा की नियुक्ति को लेकर भारत-चीन आमने-सामेन आ गए हैं. चीन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में चुने जाने वाले किसी भी दलाई लामा को उसकी मंजूरी आवश्यक होगी. जिसपर भारत ने दो टूक कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकार का निर्णय पूरी तरह तिब्बती बौद्ध परंपरा और समुदाय के अधिकार में है, किसी सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती.

केंद्र की मोदी सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों का जियो-टैगिंग कराने का फैसला किया है. सरकार ने 'उम्मीद' नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां इसकी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल सूची में रखा जाएगा.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को बताया कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा. इन 23 दिनों में पाकिस्तान से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कई विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद है.