अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के जवाब में भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से हुई बातचीत इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं.

भारत और रूस ने एल्युमीनियम, उर्वरक, रेलवे और खनन टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए. भारत-रूस वर्किंग ग्रुप की 11वीं बैठक में दोनों देशों ने औद्योगिक सहयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, खनन उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सहमति जताई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है. ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी वॉर मशीन को समर्थन दे रहा है, जिसे वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं. हालांकि, सवाल उठा रहा है कि खुद अमेरिका और यूरोपीय देश भी रूस से कारोबार कर रहे हैं, फिर निशाने पर सिर्फ भारत क्यों?

अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ाने के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. एनएसए अजित डोभाल रूस में हैं और जल्द ही विदेश मंत्री जयशंकर भी रूस जाएंगे. वहीं प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को जापान और फिर 31 अगस्त को चीन (SCO समिट) की यात्रा पर जाएंगे. जापान दौरे में रणनीतिक सहयोग पर बात होगी, जबकि चीन में क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

अमेरिका की धमकियों के बीच भारत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है. ट्रंप के 'तेल टैक्स' अल्टीमेटम के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रूस पहुंच चुके हैं. यह दौरा न सिर्फ भारत और रूस की पार्टनरशिप की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताता है कि बदलते जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में भी अटूट नई दिल्ली और मॉस्को के रिश्ते हैं.

भारत ने सबको धमका रहे ट्रंप को US के रूस से व्यापार करने के दिए सबूत तो बगलें झांकने लगे अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा- अगर ऐसा है तो मैं चेक करूंगा. भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सिलसिलेवार रूप से ट्रेड और टैरिफ पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के दोहरे रवैये की पोल खोली थी.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत सहित अन्य विकासशील देशों पर दबाव बढ़ाने की नीति के तहत लगातार ऊंचे टैरिफ लगाने और ट्रेड में सख्ती की धमकी दे रहे हैं. उन्होंने नई दिल्ली के रूस के साथ ऑयल और वेपन ट्रेड पर कई बार अपमानजनक बयान दिए और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनोमी' तक कह दिया. उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ और रूस के साथ सैन्य संबंध नहीं तोड़ने को लेकर जुर्माना तक ठोक दिया, जिस पर मोदी सरकार ने सख्त स्टैंड ले लिया और कहा कि भारत किसी देश के साथ संबंध अपने राष्ट्रहित के तहत लेगा और मॉस्को के साथ तेल का आयात तो कतई बंद नहीं करेगा. सरकार के इसी फैसले की रूसी सरकार और वहां की मीडिया में गूंज है.

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल खरीदारी जारी रखने पर सोमवार को दी गई धमकी का करारा जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 'देश की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा में जो कुछ भी होगा वह किया जाएगा. हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.'

रूस में रविवार दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर 600 वर्षों के बाद पहली बार कामचटका प्रायद्वीप में क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है. इसकी राख का गुबार आसमान में करीब 6 किलोमीटर तक दिखाई दिया है. आसपास के क्षेत्र के लोगों को इससे 10 किलोमीटर दूर रहने को कहा गया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि भारत की तेल रिफाइनरियां रूसी कंपनियों से तेल का आयात जारी रखे हुए हैं. यानी कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बढ़ाने की नीति के तहत एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई आधिकारिक सर्कुलर आया है. अब देखना होगा कि मोदी सरकार ट्रंप के इस हालिया बयान पर क्या कहती है और क्या फैसले लेती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी टिप्पणियों और टैरिफ की धमकियों के बीच भारत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि रूस के साथ उसके संबंध 'टाइम-टेस्टेड' और पूरी तरह से राष्ट्रहित में आधारित हैं. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत की रणनीतिक साझेदारियां जांचे-परखे रिश्तों पर टिकी हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के दबाव या दूसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत के टैरिफ दर पर रूस भड़क उठा है. रूस ने नाराजगी जताते हुए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 'अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने साबित कर दिया कि उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्हें भले ही लगता हो, कि भारत के खिलाफ इस तरह के कदम उठाकर हमारे संबधों को कमजोर किया जा सकता है. लेकिन हम उन्हें बता दें कि उनके यह मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे.'