अगर आप पुलिस को काम करने से नहीं रोक रहे, संवेदनशील जगह की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, और किसी की निजता का उल्लंघन नहीं कर रहे, तो आप अपने अधिकारों का सही उपयोग कर रहे हैं.

सीएम धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद ये आदेश दिए साथ ही 5 जून को पर्यावरण दिवस पर होने वाले कार्यक्रम पर भी बात की और पीएम मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम' अभियान को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए भी निर्देश दिए

यूपी में नए DGP की नियुक्ति होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने DGP के समक्ष कानून व्यवस्था को लेकर आने वाली चुनौतियां भी गिनाई हैं. इसके साथ ही मायावती ने योगी सरकार को भी तगड़ी सलाह दी है.

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों (थलसेना, वायुसेना व नौसेना) के बीच बेहतर तालमेल, कमांड दक्षता और अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए नियमों को अधिसूचित कर दिया है. सैन्य सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार का ये ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है. नए कानून से तीनों सेनाओ में तालमेल बढ़ेगा और अपार शक्ति भी मिलेगी.

अक्षय कुमार की कंपनी ने परेश रावल पर करोड़ों का हर्जाना ठोका है. जानिए बाबू राव यानी परेश रावल ने इस पर क्या जवाब दिया.

निधन के बाद लोन की ज़िम्मेदारी परिस्थिति पर निर्भर करती है. बीमा, गारंटी, सह-आवेदक, और संपत्ति की प्रकृति – ये सभीचीज़ें तय करती हैं कि बकाया कौन चुकाएगा. सतर्कता और जागरूकता ही सबसे अच्छा उपाय है.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI BR Gavai ने याचिकाकर्ताओं के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है. कोर्ट ने कहा कि संसद से पारित कानून की एक संवैधानिक धारणा होती है, कोई ठोस सबूत लाएं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ही हस्तक्षेप करेंगे.

भारतीय कानून की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी देता है, तो पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती.

Lawlevelup एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, पेशेवरों और आम लोगों के लिए कानून से जुड़ी जानकारी और पाठ्यक्रम प्रदान करता है. इस वेबसाइट पर आपको कानून से जुड़े विभिन्न विषयों पर कोर्स, टेस्ट और संसाधन मिलते हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं और आपको कानून की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं.

वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए केंद्र सरकार को राहत दिया है. आज तीन जजों की बेंच फिर एक बार आज बैठी पर मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वक्फ सम्पत्ति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

उत्तराखंड में नए भू-कानून पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है. इस कानून के लागू होते ही हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 पर्वतीय जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा. जानें क्या है ये कानून?

दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये लोग वर्षों से रह रहे हैं और फर्जी तरीके से आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे भारतीय दस्तावेज भी बनवा चुके हैं. इन्हीं नकली दस्तावेजों के सहारे वे भारत में खुद को नागरिक साबित करते आए हैं.