भारत ने अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का तोड़ निकाल लिया है. रूस एक बार फिर भारत का सहारा बना है. दरअसल, भारत और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत शुरू हो गई है. मॉस्को में हुए इस समझौते पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए.

भारत में भले ही सियासत में मंदिर और सनातन को लेकर बहस होती रहे, लेकिन अब इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है. इसका ताजा उदाहरण रूस के वरिष्ठ राजनयिक रोमन बाबुश्किन का बयान है, जिन्होंने प्रेस वार्ता की शुरुआत “श्री गणेश करेंगे” कहकर की. उनके इस अंदाज़ ने दिखाया कि वैश्विक स्तर पर हिंदू संस्कृति और सनातन परंपराओं के प्रति सम्मान लगातार बढ़ रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव और 50% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत-रूस संबंध प्रभावित नहीं हुए. इस बीच रूसी दूतावास ने ऐलान किया कि भारत को रूसी कच्चे तेल पर 5% छूट मिलेगी. रूस ने ट्रम्प के टैरिफ को अनुचित बताया है और भारत के साथ साझेदारी जारी रखने का संकेत दिया है.

रूस-यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए आज 3 साल से अधिक का वक्त हो चुका है. दो देशों की इस लड़ाई में भारत का किरदार अहम हो गया है. रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत अपनी तटस्थ और संतुलित कूटनीति के जरिए एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभाई है. भारत की रूस से कच्चा तेल खरीदने की क्षमता ने नई दिल्ली को इस जंग को प्रभावित करने की आर्थिक ताकत दे दी है.

अमेरिका अगर रूस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अमेरिका के बदले रूस को तवज्जो देकर अपनी रणनीति कायम कर रखी है. वहीं यही चीज़ चीन पर भी लागू होती है.

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें कई नागरिकों के मारे जाने की खबर है. यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात की चर्चा चल रही थी. गौरतलब है कि इससे ठीक पहले, 15 अगस्त को ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन उस बातचीत में सीजफायर को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई. इसी के कुछ ही दिनों बाद रूस का यह आक्रमण सामने आया है, जिससे साफ है कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में प्रस्ताव दिया कि अगर कीव डोनेट्स्क क्षेत्र छोड़ देता है तो रूस मोर्चे पीछे खींच लेगा. ट्रंप ने यह संदेश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को भी बताया. जेलेंस्की ने पुतिन की मांग ठुकरा दी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस जैसी बड़ी शक्ति के साथ समझौते पर विचार करना चाहिए.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त को दो दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे. विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. इस दौरान वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा विवाद पर 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता करेंगे. इसके अलावा विदेश मंत्री एस. जयशंकर संग भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी.

दुनिया के कई देशों से तेल खरीददारी को लेकर भारत ने अपनी रिपोर्ट पेश की है. खबरों के मुताबिक, भारत पर ट्रंप की धमकियों का किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ा है. भारत ने अगस्त महीने में रूस से 4 लाख बैरल अतिरिक्त तेल खरीदारी की है. वहीं इराक, अमेरिका, सऊदी अरब और कई अन्य देशों से खरीदारी घटा दी गई है.

भारत समेत दुनिया की निगाहें अलास्का के एंकरेज पर टिकी रहीं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाक़ात हुई. तीन घंटे चली बैठक में युद्धविराम पर सहमति नहीं बनी, लेकिन दोनों नेताओं ने वार्ता को सकारात्मक बताया गया.

रूस-यूक्रेन के जंग के बीच यूक्रेनी लोगों को लगता है कि अलास्का में होने वाली मीटिंग से कोई फायदा नहीं है. लोग कह रहे हैं कि पुतिन एक बार फिर ट्रंप को मुर्ख बना देंगे. ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक यूक्रेन या रूस, दोनों में से किसी एक का अस्तित्व रहेगा.

भारत ने RIC के मंच को फिर से एक्टिव करने की शुरुआत कर दी है. इसमें रूस भी अपना सहयोग देने के लिए तैयार है. चीन की तरफ से भी इस पहल का स्वागत किया गया है. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर महीने के अंत में रूस की यात्रा पर जाएंगे. इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री 18 अगस्त को दिल्ली दौरे पर होंगे.

अमेरिका की तरफ से भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद दुनियाभर में उथल पुथल मचा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत का रूस से तेल खरीदना और उसके करीब जाना रास नहीं आ रहा. इन सब के बीच जरा सोचिये क्या होगा अगर भारत और चीन ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, और इससे ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा. ये कहना है राजनीतिक विश्लेषक फरीद जकारिया का है.