अब हर जिले में जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. यह समिति तय करेगी कि कौन से स्कूलों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं और किन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

GEL लिमिटेड ने नए 3-व्हीलर और 4-व्हीलर CNG वाहनों के लिए प्रमोशनल स्कीम शुरू की है. इस ऑफर में ग्राहकों को 15,000 से 25,000 रुपये तक का मुफ्त ईंधन दिया जाएगा, जिससे यह योजना ईंधन बचत और पर्यावरण अनुकूल यात्रा को प्रोत्साहित करती है.

योगी सरकार का यह फैसला दिखाता है कि राज्य सरकार सिर्फ योजनाएँ नहीं बना रही, बल्कि समाज के सबसे वंचित तबके को सम्मानपूर्वक जीवन देने की दिशा में काम कर रही है.

पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मई में चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार आर्मी कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. इस कॉन्फ्रेंस में सेना की टॉप लीडरशिप सहित कई अन्य मसलों पर चर्चा हो सकती है. बता दें कि सेना के पास रिटायर सैनिकों का एक बड़ा पूल है.

Family ID Scheme: परिवार पहचान पत्र योजना की मदद से सरकार अब सही जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में सक्षम हो पाएगी. चाहे वह राशन हो, इलाज हो या बच्चों की पढ़ाई हर स्तर पर गरीब परिवारों को इससे लाभ मिलेगा.

पिछले आठ सालों में योगी सरकार के ठोस और दूरदर्शी फैसलों ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह बदल दिया है.  जहां एक समय यह राज्य पिछड़ेपन और अपराध के लिए जाना जाता था, आज वह मेक इन इंडिया, निर्यात, तकनीक और निवेश का हब बनता जा रहा है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण 27 अक्टूबर से प्रमुख इलाकों में 100 प्लॉटों की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है. इस नीलामी में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों तरह के प्लॉट शामिल होंगे. दिल्ली में घर या जमीन खरीदने वालों के लिए यह एक शानदार मौका है, क्योंकि ई-नीलामी पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन.

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार का मकसद साफ है राज्य का कोई भी बुजुर्ग ऐसा न हो जिसे बुढ़ापे में पैसों की तंगी झेलनी पड़े. यही वजह है कि पेंशन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को अपने मासिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े. यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सहयोग का संदेश है.

Maharashtra health Scheme: महाराष्ट्र सरकार की यह योजना एक स्मार्ट और समझदारी भरा कदम है. इससे न सिर्फ योजनाएं और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. हेल्थ वॉर रूम के जरिए सरकार अब यह सुनिश्चित कर पाएगी कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, और कोई भी फालतू फायदा ना उठाए.

भगवंत मान सरकार की ‘कल्याणकारी कन्यादान’ योजना के तहत 5,751 बेटियों को कुल ₹29.33 करोड़ का शगुन वितरित किया गया. इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण देना और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है.

खनन तत्परता सूचकांक योजना के श्रेणी 'सी' में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान, और उसे 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छात्रवृत्ति वर्ष में एक बार नहीं बल्कि दो चरणों में (अक्टूबर और जनवरी में) दी जाएगी, ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिले. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 तक जहां केवल 8.64 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से लाभान्वित होते थे, वहीं अब यह संख्या 62 लाख तक पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 3 लाख 56 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 114 करोड़ 92 लाख रुपए, सामान्य वर्ग के 97 हजार से अधिक छात्रों को 29 करोड़ 18 लाख रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 लाख 83 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 126 करोड़ 69 लाख रुपए और अल्पसंख्यक वर्ग के 90 हजार 758 विद्यार्थियों को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी गई है.