इस फैसले से हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा. अब उद्योगपति अपनी फसल, उत्पादन या निवेश योजनाओं को बिना देर के आगे बढ़ा पाएंगे.

प्रदेश सरकार ने उन आदेशों को वापस ले लिया है जिनमें इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई थी. अब सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने पुराने पदों पर काम करते रहेंगे. इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बजट लगभग साढ़े 23 हजार करोड़ रुपए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में जंगलराज था. कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था. लोग वह दौर अब वापस नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें जनता नकार रही है.

CM Nayab Singh Saini: मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मेहनतकश व्यक्ति को अपने हक का लाभ समय पर और आसानी से मिले, यही सरकार का उद्देश्य है.

सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक और संस्था पानी की बचत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और हरियाणा में जल संरक्षण की संस्कृति विकसित हो. इस तरह, हरियाणा सरकार का यह कदम लोगों को जागरूक करने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए सकारात्मक और सख्त संदेश दोनों देता है.

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

सरकार का यह कदम हजारों कच्चे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है. लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे ये कर्मचारी अब कुछ महीनों के लिए निश्चिंत हो पाएंगे.

इस फंड से हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र सरकार का कहना है कि इस राशि से पंचायतें अपने स्तर पर योजनाएं बना सकेंगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकेंगी.

हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ छात्रों और शिक्षकों के लिए एक सुनहरा मौका है, बल्कि राज्य की तरक्की, नवाचार और रोजगार के लिहाज़ से भी एक बड़ा कदम है.

Family ID Scheme: परिवार पहचान पत्र योजना की मदद से सरकार अब सही जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में सक्षम हो पाएगी. चाहे वह राशन हो, इलाज हो या बच्चों की पढ़ाई हर स्तर पर गरीब परिवारों को इससे लाभ मिलेगा.

हरियाणा सरकार का ये कदम इस बात को दर्शाता है कि वह बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है. जब तक पक्की नौकरी वाली भर्तियां नहीं होतीं, तब तक अनुबंध पर टीचर रखकर पढ़ाई को रुकने नहीं दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर आयोग को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार और आयोग मिलकर राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाएंगे.उन्होंने कहा कि आयोग के कार्य न केवल समाज में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में भी सहायक साबित हो रहे हैं.