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हरियाणा सरकार की पहल, औद्योगिक इलाकों में 15 दिन में मिलेगी वाटर और सीवर कनेक्शन की सुविधा

इस फैसले से हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा. अब उद्योगपति अपनी फसल, उत्पादन या निवेश योजनाओं को बिना देर के आगे बढ़ा पाएंगे.

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01 Nov 2025
( Updated: 11 Dec 2025
06:19 AM )
हरियाणा सरकार की पहल, औद्योगिक इलाकों में 15 दिन में मिलेगी वाटर और सीवर कनेक्शन की सुविधा
Image Source: Social Media

CM Nayab Singh Saini: हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में अब उद्योगपति और व्यवसायियों को पानी और सीवरेज कनेक्शन पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. सरकार ने तय किया है कि आवेदन के 15 दिन के अंदर कनेक्शन दे दिया जाएगा.

सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं की सफाई और मरम्मत भी अब जल्दी होगी. अगर कोई सार्वजनिक शौचालय गंदा पाया जाता है, तो एक दिन के अंदर सफाई कर दी जाएगी, और अगर मरम्मत की जरूरत है, तो वह 15 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएगी.

कौन सी सेवाएँ शामिल की गईं?

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) की तीन और महत्वपूर्ण सेवाओं को अब सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि इन सेवाओं को निश्चित समय में पूरा करना अधिकारियों की जवाबदेही बन गई है.

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के आदेश के मुताबिक अब जोनिंग प्लान (पुनरीक्षित) के मामलों को 45 दिन के अंदर निपटाया जाएगा. इससे उद्योगपतियों और निवेशकों को योजना बनाने और अपने उद्योग को समय पर स्थापित करने में सुविधा मिलेगी.

कौन जिम्मेदार होगा?

इन सेवाओं को समय पर पूरा कराने के लिए जिम्मेदारी कई अधिकारियों को दी गई है. इसमें शामिल हैं:

  • अभियांत्रिकी शाखा के क्षेत्रीय प्रभारी और विभागाध्यक्ष
  • जिला नगर योजनाकार और मुख्य नगर योजनाकार
  • हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) के प्रबंध निदेशक
  • इन अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि उद्योगपतियों और नागरिकों को निर्धारित समय में सभी सेवाएँ उपलब्ध हों.

उद्योग और निवेश के लिए आसान माहौल

इस फैसले से हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा. अब उद्योगपति अपनी फसल, उत्पादन या निवेश योजनाओं को बिना देर के आगे बढ़ा पाएंगे.
सरकार का यह कदम तेज़, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उद्योगपतियों और आम नागरिकों दोनों को फायदा होगा.

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