हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों को 5 लाख और शिक्षकों को 50 लाख तक की मिलेगी मदद

हरियाणा में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक अब रिसर्च या प्रोजेक्ट करने के लिए पैसों की चिंता छोड़ सकते हैं. चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज - अब हर छात्र को एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपये तक और हर शिक्षक को 50 लाख रुपये तक का अनुदान (ग्रांट) मिलेगा.

देश का पहला राज्य बना हरियाणा

हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये का एक खास रिसर्च फंड (राज्य अनुसंधान कोष) बनाया है. यह फंड छात्रों और शिक्षकों को उनके इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए मदद करेगा. इस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों और कॉलेजों के प्रिंसिपलों को गाइडलाइन भेज दी है.

किन विषयों पर रिसर्च की जा सकती है?

छात्र और शिक्षक इन विषयों पर रिसर्च कर सकते हैं:

• कृषि और गांवों का विकास
• नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप
• विज्ञान, योग और हेल्थ सेक्टर
• स्किल डेवलपमेंट और रोजगार
• डिजिटल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन
• जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट
• समावेशी शिक्षा और सामाजिक विकास
• सरकार चाहती है कि रिसर्च सिर्फ किताबी न रहे, बल्कि स्थानीय समस्याओं का हल निकालने में मदद करे.

छात्रों और शिक्षकों को कितना मिलेगा फंड?

17 करोड़ रुपये शिक्षकों के लिए रखे गए हैं
2 करोड़ रुपये छात्रों के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हैं
1 करोड़ रुपये प्रशासनिक और निगरानी (monitoring) खर्चों के लिए होगा
इस योजना को लागू करने और उसका मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को दी गई है.

आवेदन कैसे करना होगा?

जो भी छात्र या शिक्षक इस फंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करना होगा. इसके साथ ही तीन हार्ड कॉपी भी जमा करनी होंगी. एक विशेष समिति बनाई जाएगी जो सभी प्रोजेक्ट प्रपोजल की जांच करेगी. जो प्रपोजल चुने जाएंगे, उनके आवेदकों को एक पैनल के सामने अपना आइडिया प्रजेंट करने का मौका मिलेगा, जिसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी.

क्यों खास है ये योजना?

यह योजना सिर्फ पढ़ाई के लिए फंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की सामाजिक और आर्थिक तरक्की को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी.  इससे नई सोच को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप को सहारा मिलेगा, और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके मिलेंगे. साथ ही यह डेटा-आधारित नीतियों को बनाने में सरकार की मदद करेगी.

हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ छात्रों और शिक्षकों के लिए एक सुनहरा मौका है, बल्कि राज्य की तरक्की, नवाचार और रोजगार के लिहाज़ से भी एक बड़ा कदम है. अब अगर किसी के पास कोई अच्छा रिसर्च आइडिया है, तो उसके रास्ते में पैसे की रुकावट नहीं आएगी  सरकार खुद आगे बढ़कर मदद करेगी.

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