मुर्शिदाबाद हिंसा, राष्ट्रपित शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं, विस्तार से सुनिए चर्चा

दिल्ली के एक कोर्ट से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराए गए एक शख्स और उसके वकील ने खुलेआम महिला जज को धमकाया और भद्दी गालियां दीं.

मुगल बादशाह अकबर को अक्सर 'महान' कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने सच में जनता को न्याय और शिक्षा का अधिकार दिया? इस ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे अकबर के दरबार की गलियों में, जहां खुद बादशाह अदालत लगाकर लोगों की फरियाद सुनते थे। जानिए कैसे अकबर ने न्याय व्यवस्था को बदला, कैसे हिन्दू और मुस्लिम दोनों के रीति-रिवाजों का सम्मान किया, और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे क्रांतिकारी बदलाव किए।

उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की भूमिका पर उठाए सवाल, 'राष्ट्रपति को निर्देश देना असंवैधानिक'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

अदालत में मौजूद जज न केवल कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि न्याय की आत्मा होते हैं। ऐसे में उनके सामने कोई भी गलत व्यवहार, अशिष्टता या अनादर की भावना दर्शाना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है।

संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग के सामने एसपी कृष्ण बिश्नोई ने अपना बयान दर्ज करवाया है. इस दौरान उन्होंने संभल हिंसा से जुड़े सभी सबूत आयोग के सामने रखे हैं. इसके साथ ही एसपी केके बिश्नोई ने कहा है कि इस मामले में पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा.

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हैं। लेकिन इनमें एक पद खाली है। इन सभी में से 30 लोगों ने संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले। सफाईकर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे

बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज खुद की नियुक्ति खुद ही करते हैं। यह सिस्टम साल 1993 से लागू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति,ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश सरकार को माननी पड़ती है। इसके अलावा कॉलेजियम अगर दोबारा से वही नाम भेजता है। तो भी सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि इसके सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की वजह से कई बड़े आरोप लगते रहे हैं।