सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है. एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी उनके लिए सच्ची राहत लेकर आई है

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है. हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) 3 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है. अब महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया है.

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ छात्रों और शिक्षकों के लिए एक सुनहरा मौका है, बल्कि राज्य की तरक्की, नवाचार और रोजगार के लिहाज़ से भी एक बड़ा कदम है.

Family ID Scheme: परिवार पहचान पत्र योजना की मदद से सरकार अब सही जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में सक्षम हो पाएगी. चाहे वह राशन हो, इलाज हो या बच्चों की पढ़ाई हर स्तर पर गरीब परिवारों को इससे लाभ मिलेगा.

दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. एक राज्य सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर देश में सबसे ज्यादा दर तय की है. इस फैसले से गन्ना किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है. सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए उठाया गया है.

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार का मकसद साफ है राज्य का कोई भी बुजुर्ग ऐसा न हो जिसे बुढ़ापे में पैसों की तंगी झेलनी पड़े. यही वजह है कि पेंशन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को अपने मासिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े. यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सहयोग का संदेश है.

हरियाणा सरकार का ये कदम इस बात को दर्शाता है कि वह बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है. जब तक पक्की नौकरी वाली भर्तियां नहीं होतीं, तब तक अनुबंध पर टीचर रखकर पढ़ाई को रुकने नहीं दिया जाएगा.

Haryana: सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1973 (हरियाणा द्वितीय संशोधन) में जरूरी बदलाव किए हैं. यह संशोधन अब पूरी तरह से लागू हो चुका है, क्योंकि इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और इसकी सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

Satark Chatbot: पलवल के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सभी नागरिकों को चाहिए कि वे इस ‘सतर्क’ चैटबॉट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें. उन्होंने कहा कि अगर लोग मिलकर इस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे,

हरियाणा सरकार के गृह विभाग से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "हरियाणा के राज्यपाल शत्रुजीत सिंह कपूर, आईपीएस (एचवाई:1990) की अवकाश अवधि के दौरान, ओम प्रकाश सिंह, आईपीएस (एचवाई:1992 आरआर) को डीजीपी हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है. बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,757 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है. यदि बाजार में बाजरा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार किसानों को दे रही है.

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है. इस स्कीम के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेंगे. आवेदन केवल Lado Lakshmi App से किया जाएगा और पहली किस्त नवंबर 2025 से मिलने लगेगी.