अब वाहन की पूरी जानकारी हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है. mParivahan ऐप और वेबसाइट के माध्यम से आप मिनटों में किसी भी वाहन की बेसिक जानकारियां ऑनलाइन देख सकते हैं. यह न केवल आपकी सुरक्षा और सुविधा बढ़ाता है, बल्कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या चोरी की स्थिति में भी मददगार साबित होता है.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

पटना में तेज रफ्तार कार ने तीन पुलिसकर्मियों को कुचल दिया. इस हादसे में नालंदा की रहने वाली महिला सिपाही कोमल की मौत हो गई. दो अन्य पुलिसकर्मी, सब-इंस्पेक्टर (SI) दीपक कुमार और सहायक सब-इंस्पेक्टर (ASI) अवधेश, गंभीर रूप से घायल हैं.

दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि अब सिर्फ छोटे प्रयास नहीं बल्कि दीर्घकालिक और तकनीक आधारित योजनाएं बनाई जा रही हैं. ANPR कैमरा, क्लाउड सीडिंग, EV सब्सिडी और कड़े ट्रैफिक नियम जैसे प्रयासों से दिल्ली को एक साफ और स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर ये योजना समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है.

महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत वाहनों को एक QR कोड वाला फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इस सर्टिफिकेट के बिना, अनफिट वाहन मालिक पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं ले पाएंगे. यह कदम प्रदूषण को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक अनोखी और बेहद सकारात्मक योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत अब वाहनों के हॉर्न से तेज़ और कर्कश आवाज़ की बजाय भारतीय वाद्ययंत्रों पर आधारित मधुर धुनें (melodious tones) सुनाई देंगी. यह कदम सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है.

इसुजु मोटर्स इंडिया (IMI) ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से कमर्शियल व्हीकल (CV) के लिए सबसे अधिक निर्यात के आंकड़े दर्ज किए हैं. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20,312 इकाइयों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 16,329 इकाइयों के आंकड़े से 24% अधिक है. और इसी के साथ कंपनी निर्यात के मामले में नंबर 1 पर है.

राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये पुराने वाहन न केवल भारी प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुके हैं।

मुर्शिदाबाद के सुती क्षेत्र में वक्फ कानून को लेकर फैली हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है.‌ उपद्रवियों ने राज्य के धूलियागंगा और नीम टिटा स्टेशनों के बीच जमकर तोड़फोड़ की. जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया. बाकी 5 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि "2 बजकर 46 मिनट पर अवरोध उत्पन्न हुआ. लगभग 5000 से ज्यादा लोग एक साथ पटरियों पर आकर बैठ गए. एक क्रॉसिंग गेट को उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है

वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देशभर में लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना था

आपको बता दें कि फरीदाबाद की सीमा में दिल्ली बॉर्डर पर बने बदरपुर टोल प्लाजा पर टोल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस टोल प्लाजा पर सितंबर महीने में दरें बढ़ती हैं। दिल्ली-आगरा हाईवे पर पलवल की सीमा में गदपुरी और कोसी कलां-करमन बॉर्डर पर दो टोल प्लाजा है। इन दोनों ही टोल प्लाजा पर 5 प्रतिशत तक टोल दरों में बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली-मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई

कंपनी ने बताया कि नई कीमतें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इसकी वजह इनपुट लागत और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी होना है। एमएंडएम की ओर से कहा गया कि बढ़ी हुई लागत को काफी हद तक वहन करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसके एक हिस्से को ग्राहकों को पास करना जरूरी हो गया था।