महाराष्ट्र के सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर अब 'ईश्वरपुर' होगा. हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा इस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन राज्य की फडणवीस सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है.

उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। लखपति दीदी योजना से पहले ही राज्य की 1.63 लाख महिलाओं की वार्षिक कमाई 1 लाख रुपये से ज्यादा हो गई है ..प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा ..

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो एक बंदर की खातिरदारी करते नजर आ रहे हैं. देखिए ये वीडियो.

RPSC सीनियर टीचर भर्ती 2025 न केवल राजस्थान के शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने का एक बड़ा अवसर है, बल्कि यह उन युवाओं के लिए भी बेहद अहम है जो लंबे समय से स्थायी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं. यदि आप पात्र हैं, तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और समय रहते आवेदन करें.

अब आपको टूटी सड़कों या गड्ढों को देखकर चुप रहने की ज़रूरत नहीं है. Sameer App के जरिए आप ना सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बल्कि इलाके को सुरक्षित और बेहतर भी बना सकते हैं. एक छोटी-सी डिजिटल पहल बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है.

आज के डिजिटल भारत में आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी तमाम सुविधाओं का रास्ता है. सरकार ने इसे कई ज़रूरी सेवाओं से जोड़ दिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और योग्य लोगों को समय पर लाभ मिल सके. अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंकिंग, सब्सिडी, पेंशन, और अन्य सरकारी लाभों में कोई रुकावट न आए, तो अभी समय रहते अपने आधार कार्ड को सभी आवश्यक जगहों पर लिंक करवा लें. एक छोटी सी सतर्कता आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है.

जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लेकर भी भारद्वाज ने भाजपा को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को बंद करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि यह दलितों के लिए थी. उन्होंने कहा, “सबसे आसान तरीका है पहले कहो कि घोटाला हुआ है, फिर योजना को बंद कर दो.”

बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के खिलाफ आपराधिक मामले दायर करने की मंजूरी दे दी है.

NEEEV योजना दिल्ली सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे ले जाती है. यह बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि आने वाले समय में देश के लिए रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं.

बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के जश्न के दौरान 4 जून को मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि RCB ने बिना पुलिस की अनुमति के सोशल मीडिया पर अचानक व‍िक्ट्री परेड की घोषणा कर दी. इसी घोषणा के बाद लाखों की भीड़ स्टेडियम में जमा हो गई. जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और 11 लोगों की मौत हो गई.

राशन कार्ड केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि लाखों गरीब परिवारों की ज़िंदगी में राहत की एक बड़ी किरण है. सरकार द्वारा लागू की गई ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है.

यमन में हत्या के मामले में दोषी करार दी गई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी. हालांकि, भारत सरकार और धार्मिक नेताओं की हस्तक्षेप और प्रयासों के चलते फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी गई है. लेकिन अब मृतका के भाई ने इसपर कहा है कि खून का सौदा नहीं हो सकता…

बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर में स्थित महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे का पैतृक घर आखिरकार गिरा दिया गया है. भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने की अपील की थी.