उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। मदरसे भी पारदर्शिता के आधार पर शिक्षा देते हैं। अगर पारदर्शिता और ईमानदारी सिखाई जा सकती है, तो मदरसों को अपनी आय के स्रोत बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह कार्रवाई किसी खास समुदाय या मदरसों को निशाना बनाने के लिए नहीं है।"

कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब इस मदरसे का निरीक्षण किया गया, तो जांच में यह अवैध पाया गया। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उत्तराखंड में अवैध मदरसों के ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेशभर में अवैध मदरसों की जाँच कर उन्हें सील भी किया जा रहा है देहरादून, उधमसिंह नगर सहित अन्य जिलों में पिछले 15 दिनों में 52 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया गया है

हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 46(4) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 43(5) के अनुसार, रात के समय यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियाँ न हों।

उत्तराखंड के मदरसों में मुस्लिम समुदाय के पैगंबरों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ अब बच्चे श्रीराम के जीवन के बारे में भी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों को संस्कृत के साथ ही रामायण भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में फिलहाल 415 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें पढ़ाई चालू है

झांसी में NIA की हिरासत में मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ाने गए लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है.. कोतवाली पुलिस ने महिलाओं समेत 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।इसमें 10 लोगों के नाम भी शामिल हैं। मामले में कोतवाल शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 की उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद आपके और हमारे मन में भी मदरसों को लेकर कई ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि मदरसों में स्कूलों से कितनी अलग पढ़ाई होती है ! क्या सब्जेक्ट होते हैं ? कितनी फीस कितनी होती है ? तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं ?

देश में सारी अवैध मस्जिदों को गिराने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहे प्रीत सिरोही ने NMF News के साथ खास Podcast में फिर एक ऐसा विस्फोटक खुलासा कर दिया जिससे हड़कंप मच गया।

मदरसों को लेकर लंबे वक़्त में बवाल मचा हुआ है, असम से लेकर यूपी तक मदरसों पर एक्शन की तैयारी है, इस बीच योगी के यूपी में मदरसों को बंद करने की ख़बर है, विस्तार से जानिए पूरा मामला

कंगना ने सोशल मीडिया पर सद्गुरू के ईशा फ़ाउंडेशन का सर्मथन किया है। इसी के साथ कंगना ने डीएमके सरकार को भी निशाने पर लिया है। आख़िर ऐसा क्या हो गया जो कंगना को सद्गुरू के ईशा फ़ाउंडेशन का सर्मथन में उतरना पड़ा,चलिए बताते हैं आपको।दरअसल बात कुछ ऐसी है की हाल ही में कोयंबटूर के थोंडामुथुर स्थित ईशा फ़ाउंडेशन के आश्रम में पुलिस तलाशी करने पहुँची थी।

इस्लाम की जो तस्वीर मदरसों में दिखाई जाती है वो हकीकत नहीं है, मदरसों में जो मौलाना है वो अपनी दुकान चलाने के लिए अपने हिसाब से इस्लाम को बदल लेते है, मकसद है धर्म के नाम पर व्यापार करना

अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने एक हलफ़नामा दाखिल किया है जिससे बावाल मचा हुआ है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री के आधार पर युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती है।

यूपी के 513 मदरसों की मान्यता को अब खत्म कर दिया जाएगा।इसको लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है।बोर्ड ने इसके लिए रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है।यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से इन मदरसों को मान्यता सरेंडर करने के लिए कहा गया है।