केरिपु 214 वाहिनी की बीडीडी टीम ने पूरी सावधानी के साथ मौके पर ही आईईडी को निष्क्रिय कर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया.

मंगलवार को 34 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया.

सीएम साई ने कहा कि पिछले दो वर्षों में माओवादी चुनौती पर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. हिंसा के कारण बंद पड़े 50 स्कूल और कई अस्पताल फिर से खोले गए हैं. 403 गांवों में सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल टावर और राशन दुकानों जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल की गई हैं.

इस ग्रुप में शामिल छह महिलाओं ने एक एके-47, दो एसएलआर और एक बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लॉन्चर) जैसे हथियार सौंपे, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई पुनर्वास नीति को अपनाने का उनका फैसला दिखा.

इस साल यह सबसे बड़ा सरेंडर नहीं है. लेकिन, इसका महत्व बहुत है. साल 2025 में अब तक गढ़चिरौली में 112 हथियारबंद माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं.

रामधेर मज्जी मारे गए कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा की तरह खूंखार माना जाता है. उसे नक्सली संगठन का आखिरी किला माना जा रहा था.

सीएम ने बताया कि इन सभी नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है. यह सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है.

सुरक्षा बलों ने संख्या में कम होने, ऑटोमैटिक हथियारों और आईईडी के खतरों का सामना करने के बावजूद असरदार तरीके से जवाबी कार्रवाई की और मौके पर ही 18 माओवादियों को मार गिराया.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 37 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है. इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. यह सभी कई मुठभेड़ में भी शामिल रहे हैं. इनमें कुछ ऐसे नक्सली हैं, जो मार्च 2020 में ग्राम मिनपा के जंगलों में हुई मुठभेड़ में शामिल रहे थे. इसमें 26 जवानों की शहादत हुई थी और 20 से ज्यादा जवान घायल हुए थे.'

सभी नक्सलियों ने पुलिस को रायफल, पिस्तौल, विस्फोटक और गोला-बारूद सौंप दिए. छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर नीति के तहत इन सभी को सुरक्षा, रहने की व्यवस्था और आर्थिक मदद दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में माओवादियों के आत्मसमर्पण में वृद्धि दर्ज हुई है. पिछले 23 महीनों में 2,200 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया या अपने रास्ते को बदल लिया है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी कैसे काम करनी चाहिए और इसके क्या असर होते हैं. मैं यह बात युवाओं को बताना चाहता हूं और इसे पूरी जानकारी में समझाना चाहता हूं, बस्तर आकर खुद देख लो.

केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक देशभर से नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों की कमर टूट गई है. MMC स्पेशल जोन यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन ने 15 फरवरी तक सामूहिक सरेंडर की इच्छा जताई है. इस दौरान उन्होंने सरकार से ऑपरेशन ना करने की गुहार लगाई है.