अब सरकार इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम लेकर आई है, एनुअल फास्टैग टोल पास.  इसके तहत आप साल में सिर्फ एक बार शुल्क भरेंगे और पूरे साल एक तय संख्या तक हाईवे से बिना अतिरिक्त टोल चुकाए सफर कर सकेंगे...

केंद्र सरकार की यह पहल न केवल टोल भुगतान की व्यवस्था को आसान बनाएगी, बल्कि आम यात्रियों को आर्थिक राहत भी देगी. नियमित हाईवे उपयोगकर्ताओं के लिए यह योजना एक बड़ी सुविधा साबित हो सकती है, बशर्ते वे इसके नियमों और शर्तों को ठीक से समझें और अपनाएं.

FASTag ने भारत में हाईवे यात्रा को न केवल तेज़ बनाया है, बल्कि समय और ईंधन दोनों की बचत भी की है. अगर आप किसी पुराने बैंक से परेशान हैं या नए ऑप्शन आज़माना चाहते हैं, तो FASTag को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है. बस कुछ स्टेप्स फॉलो करें और अपनी यात्रा को और भी स्मूद बनाएं.

अगर आप अपनी गाड़ी बेचने की योजना बना रहे हैं या किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने फास्टैग अकाउंट की स्थिति जांचें.यदि कोई भुगतान लंबित है, तो उसे तुरंत निपटा लें, ताकि आगे दस्तावेज़ी प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए

रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि टोल चुकाने के लिए दोपहिया वाहनों को भी गाड़ियों की तरह फास्टैग लेना होगा और जो वाहन इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे 2 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.

एनुअल फास्टैग पास एक ऐसा कदम है जो न केवल लोगों की जेब पर भार कम करेगा, बल्कि सड़क यात्रा को भी अधिक सहज और स्मार्ट बनाएगा. इस पहल के ज़रिए सरकार ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि उसका फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि आम आदमी की सुविधा पर भी है.

Annual Toll Pass सरकार की एक स्वागतयोग्य पहल है जो डिजिटल इंडिया और ट्रैफिक मैनेजमेंट की दिशा में एक और कदम है. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि टोल प्लाज़ा पर लगने वाली भीड़ भी कम होगी. जो लोग एक ही हाईवे रूट से बार-बार सफर करते हैं, उनके लिए यह योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

FASTag वार्षिक पास योजना देश के करोड़ों निजी वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. यह न केवल उनकी जेब पर बोझ कम करेगी, बल्कि समय और ऊर्जा की भी बचत करेगी. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर अब पहले से ज्यादा स्मूद, सस्ता और बिना झंझट के हो जाएगा.

इस नई टोल नीति से न केवल आम यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह कदम भारत को एक डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत देश बनाने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा. जहां हर वाहन की पहचान और उसकी यात्रा पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी, वहीं सरकार को भी राजस्व हानि से निजात मिलेगी.

यह टोल टैक्स सड़क निर्माण, रख-रखाव, और अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ व्यक्तियों को टोल पर मुफ्त एंट्री मिलती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह समायोजन एनएचएआई की वार्षिक समीक्षा का हिस्सा है, जो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के साथ टोल दरों को संरेखित करता है और अतिरिक्त आय से हाइवे रखरखाव और विस्तार परियोजनाओं को सहायता मिलेगी।

आपको बता दें कि फरीदाबाद की सीमा में दिल्ली बॉर्डर पर बने बदरपुर टोल प्लाजा पर टोल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस टोल प्लाजा पर सितंबर महीने में दरें बढ़ती हैं। दिल्ली-आगरा हाईवे पर पलवल की सीमा में गदपुरी और कोसी कलां-करमन बॉर्डर पर दो टोल प्लाजा है। इन दोनों ही टोल प्लाजा पर 5 प्रतिशत तक टोल दरों में बढ़ोतरी हुई है।

Nitin Gadkari ने कहा कि आज भारत के किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं हैं, बल्कि वे अब ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने 1 अप्रैल से नई टोल पॉलिसी लाने के भी संकेत दिए हैं.