दिल्ली सरकार की ये योजनाएं न केवल विकासोन्मुखी हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशिता को भी बढ़ावा देती हैं. चाहे वह पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा, या फिर हर व्यक्ति को उसके अपने घर का अधिकार — इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं.

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिससे न केवल सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीदें जगीं, बल्कि CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को लेकर भी बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गईं। CGHS की सीमित पहुंच और कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सरकार एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना CGEPHIS लाने पर विचार कर रही है।

Health Insurance Policy: गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे जरुरी होता है। क्योकि बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में बड़ी रकम देनी पड़ सकती है।

एक्टर सैफ अली खान हमले के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं अब उनके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोसेस और इलाज की राशि पर ही बहस छिड़ गई.

Health Insurance: अब अगर ऐसे में आपके साथ कोई चाकू या गोली की गोली की घटना होती है तो क्या आपको इस इलाज के लिए मेडिकल बिमा का फायदा मिलेगा या आपको यह सब जेब से खर्च करना पड़ेगा।

GST Counseling Meeting: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कटौती उद्योगों की लंबे समय से पेंडिंग चल रही मांग है, क्योंकि इस कदम से बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों पर कर का बोझ कम होगा।

Health Insurance Rules: बहुत से लोग पहले से ही हेल्थ इन्शुरन्स करवा लेते है जिसकी वजह से उनको आने वाली परेशानी कम झेलनी पड़ती है। उन पर इलाज का ज्यादा खर्चा नहीं आता।

Health Insurance: बहुत से लोग पहले से ही हेल्थ इन्शुरन्स करवा लेते है। क्योकि अगर फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है तो उन इलाज के खर्चो को हम उठा सके।

Personal Accident Policy: इन्शुरन्स कई प्रकार के होते है कार इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स, बाइक इन्शुरन्स आदि वहीं आपको बता दे, इनमे से एक ऐसा इन्शुरन्स है जिससे आप अपने पर्सनल एक्सीडेंट में लें सकते है। इसको पर्सनल एक्सीडेंट इन्शुरन्स पालिसी भी कहते है।