हाल ही में अमेरिका की एक संघीय अदालत में ट्रंप प्रशासन ने ऐसा दावा किया जिससे भारत-पाक सीजफायर की नींव तक हिल गई. ट्रंप सरकार के मुताबिक, राष्ट्रपति ने भारत-पाक के बीच युद्ध रोकने के लिए व्यापार रियायतों का इस्तेमाल किया था. कोर्ट में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अगर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया, तो इससे सिर्फ अमेरिका-चीन व्यापार नहीं, बल्कि भारत-पाक शांति भी प्रभावित हो सकती है.

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार डील अब निर्णायक मोड़ पर है. 9 जुलाई से पहले अमेरिकी डेलिगेशन भारत आ रहा है, ताकि टैरिफ से जुड़ा बड़ा फैसला लिया जा सके. जानिए इस डील का भारत की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ के जरिए ट्रेड वॉर छेड़ने के संकेत दिए है. उन्होंने कहा यूरोपीय संघ से व्यापार की सारी बातें बंद हो गई हैं, हम बातचीत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए. एक जून से यूरोपीय संघ से सभी आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ और अमेरिका में ना बनने वाले सभी स्मार्टफोन पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाक सीजफायर पर पलटी मारते हुए क्रेडिट लिया है. ट्रंप ने कहा, "मैंने इसे ट्रेड से सुलझाया, हम दोनों देशों से बड़ा व्यापार करने जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं."

भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई का प्रभाव सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है. भारत ने उनके साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को सीमित करना शुरू कर दिया है. इसके चलते ज्वैलरी, सेब, मार्बल और ट्रैवल सेक्टर पर खासा असर पड़ा है.

भारत-अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर रिश्तें बेहतर होती दिख रही है. भारत ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए 160 अफगान ट्रकों को विशेष मंजूरी दे दी है. बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी.

ट्रंप का दावा है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर “जीरो टैरिफ" का ऑफर दिया है. जानकारी देते चलें कि भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर समझौता भी हो जाएगा.

India-UK FTA के तहत भारत को डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन में बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है. अब यूके में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय वर्कर्स और उनके नियोक्ताओं को हर साल नेशनल इंश्योरेंस टैक्स में करीब ₹52,000 की गैर-जरूरी कटौती से राहत मिलेगी. यह समझौता सिर्फ एक आर्थिक पहल नहीं, बल्कि विदेश में काम करने वाले लाखों भारतीयों की मेहनत का सम्मान है.

2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित 90 दिनों के टैरिफ पॉज़ को वैश्विक व्यापार में राहत की तरह देखा गया, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा अब सामने आने लगा है। सप्लाई चेन में अनिश्चितता, छोटे कारोबारों पर दबाव और भविष्य की महंगाई का डर इस पॉज़ के असर को सवालों के घेरे में ला रहा है। इस ब्लॉग में जानिए कैसे टैरिफ पॉज़ अस्थाई राहत बनकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन सकता है।

सऊदी अरब ने भारत में दो विशाल रिफाइनरी बनाने का फैसला किया है, जिसमें अरबों रुपये का निवेश किया जाएगा। सऊदी की कंपनी अरामको, बीपीसीएल और ओएनजीसी जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। यह डील न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाएगी, बल्कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की चिंताओं को भी बढ़ा देगी।

पहल्गाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अटारी-वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया है। यह सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है, जिसके बंद होने से पाकिस्तान को लगभग ₹3,800 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है।

अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर (US China Trade War) ने बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है. क्योंकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ हमले के खिलाफ चीन ने जवाबी कार्रवाई में टिकटॉक (TikTok) को हथियार बनाकर एक ऐसी चाल चली कि लग्जरी ब्रांड्स की लंका लग गई

संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ‘Trade and Development Report Update 2025’ में भारत को लेकर एक सकारात्मक भविष्यवाणी की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 में सिर्फ 2.3% की दर से बढ़ेगी, लेकिन भारत 6.5% की ग्रोथ दर के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा.