चीन की 'चाल' से भारत में नौकरी संकट...21,000 कर्मचारियों पर खतरा, इस सेक्टर को लगा झटका

भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं, जहाँ व्यापार और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ-साथ चलते हैं. अब ऐसा लगता है कि चीन की एक 'चाल' भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भारी पड़ सकती है, जिससे हज़ारों नौकरियाँ खतरे में आ गई हैं. यह संकट भारतीय ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर मंडरा रहा है, जहाँ चीन द्वारा लगाए गए रेयर अर्थ चुंबकों (Rare Earth Magnets) के निर्यात प्रतिबंधों ने घरेलू निर्माताओं और उनके कर्मचारियों के लिए गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं.

खतरे में पड़ सकती हैं 21,000 से ज़्यादा नौकरियाँ !

इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के संगठन एल्सीना के अनुसार, चीन की ओर से लगाए गए इन निर्यात प्रतिबंधों की वजह से भारतीय ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सीधे तौर पर 21,000 से ज़्यादा नौकरियाँ खतरे में पड़ सकती हैं. एल्सीना ने इस बात से सरकार को भी आगाह किया है. 

क्या है मामला?

कच्चे माल की कमी और बढ़ती कीमतें: चीन के निर्यात प्रतिबंधों के कारण भारतीय निर्माताओं को रेयर अर्थ चुंबकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पा रही है. जो थोड़ी-बहुत आपूर्ति उपलब्ध है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है. टेरबियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले स्पीकर और अन्य सामान के लिए जरूरी कच्चा माल है. इनसे अच्छी क्वालिटी की चुम्बकें बनाई जाती हैं. 

चीन के इस कदम से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. भारत का ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था लेकिन इस फैसले के बाद इस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंच सकता है. यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियां पूरी तरह से तैयार स्पीकर मॉड्यूल चीन से आयात करने पर विचार कर रही हैं.

उत्पादन घटने से फैक्ट्रियों में काम कम हो रहा है, जिससे छँटनी और नई भर्तियों पर रोक जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिसका सीधा असर रोज़गार पर पड़ेगा. अगर हालात ठीक नहीं हुए तो इस सेक्टर में 5,000 से 6,000 लोगों की प्रत्यक्ष नौकरियां और करीब 15,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

चीन द्वारा लगाए गए रेयर अर्थ चुंबकों के निर्यात प्रतिबंधों से उत्पन्न यह संकट केवल ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य और लाखों भारतीयों की आजीविका से जुड़ा है. अगर सरकार इस पर तुरंत ध्यान नहीं देती है, तो भारतीय ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है. 

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