नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 20 लोगों की मौत हुई है. इस विरोध-प्रदर्शन की चिंगारी भारत की सीमा तक पहुंच गई है, जिसके चलते देश के 5 राज्यों की सीमा अलर्ट मोड पर है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के तहत ये योजना बनाई गई है.

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने जीएसटी सुधारों को आम जनता और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत बताया. उन्होंने ममता बनर्जी पर फर्जी वोटरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5% और 18% स्लैब लागू करने का फैसला लिया, जो 22 सितंबर से लागू होगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय समुदाय के कल्याण और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं. 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपने और विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ, उत्तराखंड सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, बुनियादी ढाँचे, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है.

केंद्र सरकार की MyGov वेबसाइट ने जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को लेकर एक नई वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट पर विजिट कर आप हर उस वस्तु के दाम को देख सकते हैं, जिसकी कीमत सरकार की तरफ से सस्ती या महंगी की गई है. वहीं किन वस्तुओं पर कितनी बचत होगी, इसकी भी जानकारी आपको वेबसाइट में तीन कैटेगरी के जरिए मिल सकेगी.

एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'बात चाहे रूस के तेल की हो या कोई दूसरी हो, हम इस आधार पर फैसले लेंगे की हमारे हित में क्या बेहतर है. ऐसे में हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे.'

अब अगर बैन किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के नियमों को मानते हैं और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो संभव है कि उन पर से बैन हटा लिया जाए. लेकिन जब तक वे रजिस्टर नहीं होते, तब तक नेपाल में उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल होगा.

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं. एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शिखर धवन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है.

जीएसटी परिषद की ओर से भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है. इस कारण 22 सितंबर से देश में कई चीजों के दामों में काफी देखने को मिलेगी और इससे आम जनता को सीधे फायदा होगा. PM मोदी ने इस संबंध में 15 अगस्त को ऐलान किया था. उनके ऐलान के 21 दिन के भीतर GST दरों में कमी कर दी गई. अब कांग्रेस की भी इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है.

बुधवार की शाम जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. अब सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब रहेंगे. 5% और 18% जबकि 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस, दूध, पनीर और अन्य जरूरी चीज़ें टैक्स फ्री कर दी गई हैं. वहीं विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं को 40% स्लैब में रखा गया है. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर को लेकर एक अमेरिकी एक्सपर्ट का गुस्सा फूटा है. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने कहा कि 'मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चीन के साथ टकराव और रूस के साथ युद्ध, अगर आप इस पर गौर करें, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? हमें भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ हटाकर इसे कहीं अधिक उचित स्तर पर लाना होगा, मैं तो चाहता हूं और मेरा सुझाव भी है ट्रंप को कि वह इसे शून्य पर करें. इसके अलावा वह अपनी गलती के लिए माफी भी मांगे.'

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत और अमेरिका के बिगड़े संबंधो पर कहा कि 'दशकों से अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए काम किया है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए भारत के संबंध को कुर्बान कर दिया.'

जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम क़रीब 6 बजे आवास ख़ाली किया. अब तक संसद भवन के पास उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रह रहे थे, लेकिन अब उनका नया एड्रेस दक्षिणी दिल्ली का छतरपुर इलाका होगा. धनखड़ यहां इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला के फॉर्महाउस में रहेंगे.