GST 2.0... दूध, दवा, गाड़ी, बीमा से लेकर जूते, चप्पल और कपड़े तक हुए सस्ते, 12% और 28% के स्लैब खत्म; क्या-क्या हुआ सस्ता, देखें पूरी लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि इस दिवाली लोगों को एक बड़ा तोहफ़ा मिलेगा. पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि दीपावली पर जीएसटी दरों में बड़ी राहत दी जाएगी. प्रधानमंत्री के वादे से पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बड़ा ऐलान कर दिया. बैठक में आम लोगों, छोटे कारोबारियों और किसानों को राहत देते हुए कई जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई और कुछ को पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दिया गया.

अब होंगे सिर्फ दो जीएसटी स्लैब

दरअसल, बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब जीएसटी के केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे. 5% और 18%. जबकि 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है. हालांकि विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक विशेष स्लैब 40% का रखा गया है. ये नए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे. नए बदलाव से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. इस बदलाव के तहत अब 2500 रुपये तक के जूते-चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे. पहले सिर्फ 1000 रुपये तक के सामान पर 5% जीएसटी लगता था, जबकि उससे ऊपर के सामान पर 12% टैक्स लगता था. अगर अब आप 2500 रुपये तक के जूते या चप्पल या कपड़े खरीदते हैं तो आपको पहले के मुकाबले फायदा होगा यानी ये चीजें आपको सस्ती मिलेंगी.

#WATCH दिल्ली: 56वीं GST परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल 2 स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।" pic.twitter.com/aRTCIWgNKC

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025

किन सामानों पर मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने आम जनता की समस्या को समझते हुए दैनिक उपयोग की चीज़ों पर बड़ी राहत दी है.

• जीरो जीएसटी स्लैब: यूएचटी दूध, छेना, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, रोटी और पराठा, शैम्पू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली समान पर भी बड़ी राहत.
• 5% स्लैब: नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स.
• 18% स्लैब (पहले 28%): छोटी कारें, बाइक, सीमेंट और टीवी.
• टैक्स फ्री: 33 जीवन रक्षक दवाएं जिनमें तीन कैंसर की दवाएं शामिल हैं.
• 40% स्लैब: पान मसाला, सिगरेट, गुटका, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद और फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स.

#WATCH दिल्ली: 56वीं GST परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कर कटौती की गई है।"

जिन वस्तुओं पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट,… pic.twitter.com/5Ywt6BA0KI

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025

शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं टैक्स फ्री

इसके साथ ही सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है. इसमें कॉपी-किताबें, नक्शे-चार्ट, ग्लोब, एटलस, प्रैक्टिस बुक और लैबोरेटरी से जुड़ी सामग्री शामिल है. पहले इन पर 12% टैक्स लगाया जाता था. 

दवाइयों और इंश्योरेंस पर राहत

बैठक में एक और अहम फैसला यह रहा कि 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है. इससे गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा और आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी.

#WATCH दिल्ली: GST परिषद की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान… pic.twitter.com/UvwMNrnEiW

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025

राज्यों के समर्थन पर सरकार का फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फैसला आम जनता, किसानों और लेबर क्लास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. बैठक में शामिल सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. उनका कहना था कि समय की मांग को देखते हुए टैक्स स्लैब को कम करना बेहद ज़रूरी था. काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद 22 सितंबर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी. इससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होगी. यह भी साफ हो गया है कि मोदी सरकार अगले चरण में जीएसटी सुधारों को और आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है. भारत में लागू किए गए इन नए बदलावों से साफ है कि सरकार का ध्यान अब आम लोगों को राहत देने और आर्थिक गतिविधियों को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर है. दिवाली से पहले किया गया यह फैसला मोदी सरकार का बड़ा राजनीतिक और आर्थिक दांव माना जा रहा है.

बताते चलें कि दिवाली से पहले लिया गया यह फैसला केवल आर्थिक सुधार भर नहीं है, बल्कि आम जनता को राहत देने की एक ठोस कोशिश भी है. सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की जेब पर बोझ कम हो और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में खपत और विकास को नई गति मिले. जीएसटी दरों में इस बड़े बदलाव ने न सिर्फ छोटे कारोबारियों और किसानों को उम्मीद दी है, बल्कि आम उपभोक्ता के लिए भी त्योहारों की रौनक और बढ़ा दी है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन सुधारों का असर बाज़ार और देश की आर्थिक स्थिति पर कितना सकारात्मक पड़ता है.

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