हिमाचल प्रदेश का "पूर्ण साक्षर राज्य" बनना यह दिखाता है कि जब सरकार, शिक्षक, स्वयंसेवक और आम जनता मिलकर काम करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार किए जा सकते हैं.

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) नाम की संस्था ने सरकार से गुज़ारिश की थी कि स्मार्टफोन को भी कम टैक्स यानी 5% GST स्लैब में लाया जाए.

जीएसटी परिषद की ओर से भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है. इस कारण 22 सितंबर से देश में कई चीजों के दामों में काफी देखने को मिलेगी और इससे आम जनता को सीधे फायदा होगा. PM मोदी ने इस संबंध में 15 अगस्त को ऐलान किया था. उनके ऐलान के 21 दिन के भीतर GST दरों में कमी कर दी गई. अब कांग्रेस की भी इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है.

अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा.

GST Council: सरकार के इस कदम से हर वर्ग को फायदा मिलेगा. चाहे कोई शहर में बाइक चला रहा हो, या गांव में खेती कर रहा हो अब सबका खर्च घटेगा. छोटी गाड़ियां, दुपहिया वाहन, ट्रैक्टर, कृषि मशीनें और गाड़ी के पार्ट्स सब कुछ पहले से सस्ता मिलेगा.

Zero GST items list 2025: सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा  चाहे वो नौकरी करने वाला हो, गृहिणी हो, किसान हो या छोटा व्यापारी. रसोई का सामान सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च घटेगा और इलाज भी पहले से सस्ता पड़ेगा. कुल मिलाकर, ये कदम महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए बहुत ही जरूरी था.

बुधवार की शाम जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. अब सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब रहेंगे. 5% और 18% जबकि 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस, दूध, पनीर और अन्य जरूरी चीज़ें टैक्स फ्री कर दी गई हैं. वहीं विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं को 40% स्लैब में रखा गया है. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ और मंदसौर में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब ठेकेदारों और बिचौलियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की. जांच में करोड़ों रुपये की हेराफेरी सामने आई है. इस कार्रवाई से शराब कारोबार और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

पहले हफ्ते में घर के अंदर झगड़े और बहसें खूब हुईं, लेकिन दर्शकों का दिल जीतने वाला कौन बना? क्या खेल और रणनीति की चाल अगले हफ्ते भी काम करेगी?

ट्रंप की भविष्यवाणी के ठीक उलट भारत ने साबित किया है कि उसकी अर्थव्यवस्था न केवल 'डेड' नहीं है, बल्कि टैरिफ जैसे बाहरी दबावों के बावजूद रफ्तार पकड़ रही है. NSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी रही है.

कंचन के आरोप पर सगी भाभी ने तोड़ी चुप्पी, खोल दिए असली राज, 24 घंटे में फिर पलटा मामला !

अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा और चीन से कैसे कड़ी टक्कर मिलेगी.

1 सितंबर 2025 से लागू हो रहे ये बदलाव सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर असर डाल सकते हैं. चाहे वो चांदी की खरीदारी हो, गैस सिलेंडर का खर्च, बैंकिंग से जुड़ी फीस हो या निवेश का फैसला हर बदलाव का असर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप इन नियमों को पहले से समझें और अपने खर्च और निवेश को उसी हिसाब से प्लान करें.