राज्य सरकार उत्तराखंड स्टेट वुड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करने जा रही है. इस काउंसिल का मकसद उत्तराखंड में लकड़ी उद्योग को मजबूत बनाना, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है.

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार का मकसद साफ है राज्य का कोई भी बुजुर्ग ऐसा न हो जिसे बुढ़ापे में पैसों की तंगी झेलनी पड़े. यही वजह है कि पेंशन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को अपने मासिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े. यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सहयोग का संदेश है.

UP Govt Electric Vehicles: उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई योजना साफ तौर पर दिखाती है कि वह भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर कितनी सजग है. ई-वाहन को अपनाना आज की जरूरत है, और सरकार की यह सब्सिडी, छूट और निवेश की नीति लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकती है.

हरियाणा सरकार का ये कदम इस बात को दर्शाता है कि वह बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है. जब तक पक्की नौकरी वाली भर्तियां नहीं होतीं, तब तक अनुबंध पर टीचर रखकर पढ़ाई को रुकने नहीं दिया जाएगा.

Maharashtra health Scheme: महाराष्ट्र सरकार की यह योजना एक स्मार्ट और समझदारी भरा कदम है. इससे न सिर्फ योजनाएं और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. हेल्थ वॉर रूम के जरिए सरकार अब यह सुनिश्चित कर पाएगी कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, और कोई भी फालतू फायदा ना उठाए.

दिवाली रोशनी और खुशी का त्योहार है. यूपी सरकार और बिजली विभाग ने वादा किया है कि त्योहार के समय बिजली की कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी. अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, तो अब आपके पास शिकायत करने के लिए कई आसान रास्ते हैं.

भगवंत मान सरकार की ‘कल्याणकारी कन्यादान’ योजना के तहत 5,751 बेटियों को कुल ₹29.33 करोड़ का शगुन वितरित किया गया. इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण देना और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कलमीकिया प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें भारत और रूस के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया.

मुख्य सचिव अमित गुप्ता द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल 315 भूतपूर्व सैनिकों एवं 789 होमगार्डों की तैनाती की जाएगी. इसके लिए शासन ने वार्षिक 40.53 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है. यह व्यय पूरी तरह शासन स्तर से वहन किया जाएगा ताकि सुरक्षा प्रबंधों को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके.

दीवाली पार्टी की तैयारियों में अगर किचन में ज्यादा वक्त नहीं देना चाहतीं, तो ये 10 झटपट स्नैक्स आपके लिए परफेक्ट हैं. इन्हें बनाना आसान है, स्वाद लाजवाब और दिखने में इतने आकर्षक कि गेस्ट भी रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेंगे. मिनटों में तैयार होने वाले ये स्नैक्स आपकी दीवाली पार्टी को बना देंगे और भी खास.

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर आयोग को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार और आयोग मिलकर राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाएंगे.उन्होंने कहा कि आयोग के कार्य न केवल समाज में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में भी सहायक साबित हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री को बताया गया कि टाइगर सफारी परियोजना सभी निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार की जाएगी. यह परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि पलामू टाइगर रिजर्व के तहत नेतरहाट, बेतला, केचकी से लेकर मंडल डैम तक इको-टूरिज्म सर्किट के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी.

महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि यह आयोजन अयोध्या की परंपरा और योगी सरकार की भावनाओं के अनुरूप होगा, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है.