सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान के लिए आभार जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उमड़ी जनता से जाहिर है कि जनता ने इस साहसिक फैसले पर अपना भरोसा जता दिया है। यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस विचारधारा को था, जिसने वर्षों से भारतीय समाज में न्याय और समानता की आवाज बुलंद की है।

हाल ही में नुसरत भरुचा राइजिंग भारत समिट में शिरकत करने पहुंची थी.इस दौरान एक्ट्रेस की मुलाक़ात पीएम मोदी से हुई थी.सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.जिसमें दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। वहीं इस दौरान नुसरत भरुचा ने इजरायल से सुरक्षित वापस लौटने में मदद करने के लिए पीएम मोदी मोदी को धन्यवाद दिया।

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोली जनता?

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है। भू क़ानून, दंगा विरोधी क़ानून और नक़ल विरोधी क़ानून को लेकर वकील क्या कह रहें है सुनिए…

उत्तराखंड में सीएम धामी के कामकाज को लेकर NMF न्यूज़ ने देवभूमि की जनता से बातचीत की तो एक मुस्लिम दुकानदार ने सीएम धामी की जमकर तारीफ़ की और कहा कि धामी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है. स़ड़कों से लेकर पार्किंग तक बेहतर की जा रही है इसके साथ ही महिलाओं का भी तेजी से विकास हो रहा है

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोली जनता?

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोली जनता

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोले मुसलमान ?

High Court on UCC : कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है, जिससे सभी समुदायों में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 को भी पूरा किया जा सके।

धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाए गए पॉइंट्स का जवाब देते हुए उत्तराखंड हाकोर्ट में 78 पन्नो का जवाबी हलफनामा पेश किया है। जिसमें विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप, गोपनीयता (प्राइवेसी), राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर यूसीसी की प्रासंगिकता और विभिन्न प्रावधानों की वैधता से संबंधित पॉइंट्स को चुनौती दी गई

Uttarakhand : रुद्रप्रयाग में UCC पंजीकरण की समीक्षा, यूसीसी महानिबंधक डॉ. वी षणमुगम ने जिला प्रशासन को सराहा

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन दे रही हैं। उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। यह समरसता और समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसकी शुरुआत देवभूमि से हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इसे देवभूमि में लागू कर दिया गया है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता-यूसीसी का विरोध शुरु होता जा रहा है, देहरादून में जनसंगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, अप्रैल में पूरे राज्य में घरना दिया जाएगा, फिर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा