इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) नाम की संस्था ने सरकार से गुज़ारिश की थी कि स्मार्टफोन को भी कम टैक्स यानी 5% GST स्लैब में लाया जाए.

सरकार का यह कदम टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन आम आदमी को इसका असर अपनी जेब में महसूस होगा.

केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार, 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने जीएसटी टैक्स को और भी सरल और कम कर दिया है.

केंद्र सरकार ने GST में बड़ी कटौती करते हुए 28% और 12% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है. अब केवल 5% और 18% ही लागू होगा. सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे कई महीनों का होमवर्क और कई दौर की वार्ता है. इस दौरान कई अड़चनें और असहमतियां और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. जानते हैं इस बड़े फ़ैसले की इनसाइड स्टोरी

इस बैठक में यह तय किया गया कि अब से जीएसटी स्लैब को कम करके सिर्फ 5% और 18% तक सीमित कर दिया जाएगा. यानी पहले जो 12% और 28% स्लैब हुआ करते थे, उन्हें अब हटा दिया गया है

जीएसटी परिषद की ओर से भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है. इस कारण 22 सितंबर से देश में कई चीजों के दामों में काफी देखने को मिलेगी और इससे आम जनता को सीधे फायदा होगा. PM मोदी ने इस संबंध में 15 अगस्त को ऐलान किया था. उनके ऐलान के 21 दिन के भीतर GST दरों में कमी कर दी गई. अब कांग्रेस की भी इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है.

अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा.

GST Council: सरकार के इस कदम से हर वर्ग को फायदा मिलेगा. चाहे कोई शहर में बाइक चला रहा हो, या गांव में खेती कर रहा हो अब सबका खर्च घटेगा. छोटी गाड़ियां, दुपहिया वाहन, ट्रैक्टर, कृषि मशीनें और गाड़ी के पार्ट्स सब कुछ पहले से सस्ता मिलेगा.

आईपीएल मैच देखना अब क्रिकेट फैंस को महंगा पड़ने वाला है. स्टेडियम जाकर मैच देखने के लिए फैन्स को अब जेब और ढीली करनी पड़ेगी. जीएसटी काउंसिल ने आईपीएल टिकटों को स्पेशल जीएसटी स्लैब में शामिल किया है.

Zero GST items list 2025: सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा  चाहे वो नौकरी करने वाला हो, गृहिणी हो, किसान हो या छोटा व्यापारी. रसोई का सामान सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च घटेगा और इलाज भी पहले से सस्ता पड़ेगा. कुल मिलाकर, ये कदम महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए बहुत ही जरूरी था.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में में लिए गए फैसलों ने महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. लेकिन वहीं कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसमें सिगरेट, पान मसाला जैसी चीजें शामिल है.

अब आम परिवार को हर महीने अपने राशन या खाने-पीने की जरूरी चीजों पर कम खर्च करना पड़ेगा. ये बदलाव लंबे समय में घरेलू बजट को बेहतर बनाएंगे और महंगाई के दबाव को कम करेंगे.

बुधवार की शाम जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. अब सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब रहेंगे. 5% और 18% जबकि 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस, दूध, पनीर और अन्य जरूरी चीज़ें टैक्स फ्री कर दी गई हैं. वहीं विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं को 40% स्लैब में रखा गया है. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.