उत्तराखंड में लगातार बारिश ने गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन की स्थितियां पैदा कर दी हैं. सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और प्रशासन राहत कार्य में जुटा है. क्या यह मौसम और भूस्खलन संकट जल्द हल हो पाएगा, या तीर्थयात्रियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी?

चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया और प्रभावितों का हालचाल जाना. मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए राहत कार्यों की समीक्षा भी की.

क्या सच में उत्तराखंड की आपदा सिर्फ बादल फटने का नतीजा है, या इसके पीछे ग्लेशियर विस्फोट और जलवायु परिवर्तन की बड़ी चेतावनी छिपी है? अब केंद्र की सात सदस्यीय टीम और विशेषज्ञ जांच से ही सामने आएगा असली सच.

मुख्यमंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुलिस को मामले की गहन और तत्परता से जांच के निर्देश दिए.

बादल फटने से एसडीएम थराली के आवास की दीवार टूट गई और तहसील परिसर में भी मलबा भर गया. कई वाहन मलबे में दब गए. थराली बाजार के पास 20 से 40 मीटर के दायरे में कई दुकानें बह गई हैं.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

उत्तराखंड की STF ने लखीमपुर खीरी में बीच बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर पर अचानक धावा बोलकर दवा खरीद रहे तीनों आरोपियों को गन प्वाइंट पर पकड़ा और खींचकर गाड़ी में बैठा लिया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें पुलिस के फिल्मी स्टाइलको देख लोग उनके फन हो गए.

किसी टीचर का छात्र को डांटना भी अब भारी पड़ सकता है. हाल ही में उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि गुस्साए छात्र ने अपने ही टीचर को गोली मार दी.

उत्तराखंड सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है. प्रस्तावित संशोधन में 20 साल से उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा. 12 अगस्त को कैबिनेट ने धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) बिल 2025 को मंजूरी दी. इसमें डिजिटल माध्यमों से धर्मांतरण, छिपाकर विवाह और ट्रैफिकिंग को भी दंडनीय बनाया गया है. यह बिल 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होगा.

सीएम धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. जिसमें 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. एक ऐसा अवसर, जब जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से अपना मत देते हैं और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. लेकिन कल जो कुछ नैनीताल में हुआ, उसने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित कर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है. राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के मंत्र के साथ राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है. राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है.

त्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं उत्तरकाशी के धराली समेत राज्य के अन्य इलाकों में आई इस भीषण आपदा से प्रभावित सभी लोगों और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.