यूपी सरकार ने महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताया है।उसने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है। यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उमर खालिद को बेल ना मिलने पर उठने वाले सवालों का जवाब दिया, उन्होंने साफ़ कर दिया कि किसी जज के नेता के साथ दिखने से डील की बात करना गलत है, वहीं सीजेआई पर सवाल उठाने वालों को वकील योगेश अग्रवाल ने करारा जवाब दिया है

महाराष्ट्र का सियासी समीकरण इस बार बेहद जटिल और दिलचस्प हो गया है। एनसीपी के अंदरूनी विवाद और चुनाव चिह्न के मुद्दे ने इसे और पेचीदा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से दोनों पक्षों को चेतावनी दे दी है और चुनाव में ध्यान देने की सलाह भी दे दी है ।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 की उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद आपके और हमारे मन में भी मदरसों को लेकर कई ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि मदरसों में स्कूलों से कितनी अलग पढ़ाई होती है ! क्या सब्जेक्ट होते हैं ? कितनी फीस कितनी होती है ? तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं ?

Karnataka: न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सिद्दारमैया की पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, भारत संघ, राज्य सरकार, सीबीआई और लोकायुक्त को भी नोटिस जारी किया।

5 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 1978 के बाद उन फैसलों को पलट दिया गया है। जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए किसी भी तरह की निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। सीजेआई ने कहा है कि "हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है"।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने देश में घुसपैठ, घूसख़ोरी, हवाला कारोबार, धर्मांतरण के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के ख़िलाफ़ कितने सख़्त क़ानून होने चाहिए इसका खुलासा कर दिया है. और मोदी सरकार को सुझाव दिया है

गाजियाबाद की जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को एक मामले में आरोपितों की जमानत पर बहस को लेकर जिला जज और अधिवक्ताओं में नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ता देख जिला जज अपने कक्ष में चले गए और वकील कोर्ट में जमे रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने वकीलों को समझाने का प्रयास किया। नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए वकीलों को दौड़ा दिया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होंगे. इससे पहले दिवाली की छुट्टियां हैं फिर शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में सीजेआई 4 से 8 नवंबर तक ही सुनवाई करेंगे

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर चिह्नित किया गया था। इसके बाद किसानों को एक नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश जारी हुआ । इस पर अब कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है। राज्य के कानून मंत्री ने कहा कि राजपत्रित अधिसूचना में 'त्रुटि' के कारण ऐसा हुआ।

किसानों के हितैषी बनने वालों पर भयंकर वार, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने नेताओं के छील दिया!

RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में दीवाली पर पटाखे फोड़ने के वैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पटाखे न केवल उत्सव का हिस्सा हैं, बल्कि इनमें वैज्ञानिक आधार भी है जो इस परंपरा को सही ठहराता है। भागवत ने अपने बयान में कहा, "दीवाली के दौरान पटाखे फोड़ने से वातावरण में उत्पन्न होने वाले ध्वनि और प्रकाश के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह न केवल खुशी और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि हमारे त्योहारों की महत्ता को भी दर्शाता है