केंद्र सरकार OBC आरक्षण में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय-राज्य सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र में ऊंचे पद व आय सीमा वाले कर्मचारियों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे.

सरकार की ये एडवाइजरी हमें यह समझाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जोखिमभरी भी हो सकती है, अगर हम सावधानी न बरतें. इसलिए जरूरी है कि हम अपने डिजिटल व्यवहार को लेकर सतर्क रहें.

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की उम्मीद पर भले ही सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन UPS जैसे नए विकल्प से कर्मचारियों को थोड़ा भरोसा और राहत जरूर मिलेगी. अब सवाल यह है कि क्या कर्मचारी इस नए विकल्प को अपनाएंगे, या OPS की मांग जारी रहेगी यह आने वाले समय में साफ होगा.

केरल सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और प्रताड़ना से जुड़े मामलों को देखते हुए एक नया नियम लागू किया है. यहां 'सुरक्षा मित्रम' नाम की एक योजना शुरू की गई है, जहां बच्चों की घर पर भी नजर रखी जाएगी.

यूपी के धाकड़ अफसरों में शामिल CO अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है. उन्हें योगी सरकार ने ASP पद की जिम्मेदारी दी है.

यूपी की योगी सरकार प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश के 75 जिलों में 'विभाजन विभीषिका' कार्यक्रम का आयोजन करेगी. 14 अगस्त को प्रदेश भर में होने वाले इस कार्यक्रम को 'त्रासदी दिवस' के रूप में मनाया जाएगा.

रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को 8 से 10 अगस्त तक रोडवेज और नगरीय बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है. साथ ही हर महिला के साथ एक सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा की छूट दी गई है. यह पहल 2017 में शुरू हुई थी और अब तक 1.23 करोड़ से अधिक महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं. सरकार ने अब तक 101 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च खुद वहन किया है.

इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी है. यह फैसला शुक्रवार तड़के लिया गया, जो 22 महीने से जारी हमले में एक और बड़ा कदम है. अब तक करीब 60 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को हटाकर वहां नागरिक सरकार स्थापित करने की योजना की बात कही है.

दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया यह नया नियम आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे और प्रक्रिया पारदर्शी हो सके. इसलिए यदि आप पहली बार आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह के कार्यकाल को देश की आंतरिक सुरक्षा का एक नया युग कहा जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो या नक्सलवाद और आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई, सभी फैसले देश को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रहे हैं.

अफ्रीकी देश घाना में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोगों की मौत हुई है. इसमें सरकार के रक्षा और पर्यावरण मंत्री भी शामिल थे. यह हेलीकॉप्टर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, लेकिन अचानक से रडार से गायब हुआ और संपर्क टूट गया.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने प्रदेश के मूल निवासियों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने इस फैसले पर कहा है कि 'सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है. इससे मुख्य रूप से असमिया लोगों को सुरक्षा के लिए तत्काल तरीके अपनाने में मदद मिलेगी. सरकार इसके लिए जल्द ही आवेदन पोर्टल लांच करेगी.'

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