दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले के रेनोवेशन का टेंडर रद्द कर दिया गया है. बता दें कि पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए टेंडर के तहत कुल 60 लाख रुपए के काम होने थे. हालांकि, इस टेंडर को क्यों रद्द किया गया है. इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

सिरसा ने कहा कि केजरीवाल को सत्ता चाहिए. दिल्ली में सत्ता से बेदखल हुए तो वो अब पंजाब में रह रहे हैं. क्योंकि, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है.

आज 9 जुलाई को देशभर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है. यह हड़ताल सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ होगी. भारत बंद का असर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और कई अन्य सेवाओं में भी देखने को मिल सकता है.

कर्नाटक में शिवमोगा के बंगरप्पा लेआउट इलाके में भगवान गणेश और नाग देवता की मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है. यहां अज्ञात बदमाशों ने दोनों ही मूर्तियों को खंडित कर एक मूर्ति को नाले में फेंक दिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है. यहां के सभी स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है. बता दें कि यह पूरी घटना रविवार 6 जुलाई की है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों की नजर महिला वोट बैंक पर है. इसी रणनीति के तहत महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने राज्य की महिलाओं को साधने के लिए एक अहम पहल की है. कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित करेगी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की आगामी रणनीति का खुलासा किया.

कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को निशाने पर लिया है. निशिकांत दुबे ने दावा किया कि उस वक्त स्वीडन की साब-स्कैनिया कंपनी भारत को विगेन (Viggen) फाइटर जेट बेचना चाहती थी, और इस डील में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और बाद में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने "बिचौलिए" की भूमिका निभाई थी. दुबे ने अपने दावे के समर्थन में 2013 की विकीलीक्स रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें एक स्वीडिश राजनयिक द्वारा अमेरिकी सरकार को दी गई जानकारी का उल्लेख किया गया है

प्रदेश सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि सिरोही में आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता में आपातकाल के उस काले दौर को याद किया गया, जब 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी.उन्‍होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपकर जनता के अधिकारों का दमन किया.देश में आपातकाल लागू करने जैसी स्थिति नहीं थी, इंदिरा ने अपनी सत्‍ता को बचाने के लिए यह फैसला लिया.

दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने हज़ारों फ्लैट्स बनवाए थे, लेकिन वो जर्जर हो गए किसी को मिले नहीं, वही मोदी सरकार झुग्गी-झोपड़ी हटा कर पक्के फ़्लैट दे रही है, देखिए संवाददाता सुमित तिवारी की रिपोर्ट

कर्नाटक कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के बदलाव को लेकर चल रही उथल-पुथल पर पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 'पार्टी की तरफ से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है. वह केवल विधायकों और सांसदों से उनके क्षेत्रों में किए गए कार्यों की जानकारी ले रहे हैं. आज साफ कर रहा हूं कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राय लेने का सवाल ही नहीं है. अगर इसको लेकर कोई सवाल है, तो उसका जवाब सिर्फ एक शब्द है नहीं.'

कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस फिर से केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को देशभर में बैन किया जाएगा.

हरपाल चीमा ने कांग्रेस नेताओं के रुख में इस बदलाव को "दोहरा चरित्र" बताया. उन्होंने कहा कि आज वही नेता, जिनकी जुबान से कभी मजीठिया के लिए चिट्टा शब्द नहीं हटता था, अब कह रहे हैं कि वह "धार्मिक" और "शरीफ" आदमी हैं. यह साफ तौर पर दिखाता है कि इन नेताओं का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है.

पिछले दिनों अशोक नगर के मुंगावली के एक युवक को प्रताड़ित किए जाने के मामले पर पटवारी ने पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर बात की थी और आरोप लगाया था कि संबंधित को मानव मल खिलाया गया, मगर यही व्यक्ति बाद में अपनी बात से पलट गया और शपथ पत्र देकर कहा कि जीतू पटवारी ने प्रलोभन दिया था और बरगलाया था. संबंधित व्यक्ति के शपथ पत्र के आधार पर ही पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर 2011 के सीआईए दस्तावेज़ का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिवंगत कांग्रेस नेता एचकेएल भगत के नेतृत्व में 150 से अधिक कांग्रेस सांसदों को रूस से फंडिंग मिली थी और वे कथित रूप से रूसी एजेंटों की तरह काम कर रहे थे. इस दावे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.