Haryana: महीनों तक फाइलें इधर-उधर घुमाने, कई दफ्तरों के चक्कर लगाने और निरीक्षण की धीमी प्रक्रिया का झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है. सरकार का कहना है कि नई प्रणाली पूरी तरह सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली है.

Haryana: नाइट टैरिफ से उद्योगों और राज्य दोनों को फायदा
रात में बिजली की मांग कम रहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि उद्योग इस समय अधिक से अधिक बिजली इस्तेमाल करें.

CM Nayab Singh Saini: इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को हर साल 5100 रुपये दिए जाते हैं, बस एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह लाभ आपको हर वर्ष मिलता रहेगा, बशर्ते कि आपकी सदस्यता हर साल समय पर नवीनीकृत की गई हो.

Haryana: इस भारतीय सोच की नींव चार ‘एम’ पर रखी गई है मॉडर्निटी (आधुनिकता), माइंडसेट (सकारात्मक सोच), मैनेजमेंट (बेहतर प्रबंधन) और मोरल वैल्यू (नैतिक मूल्य).

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती ने हमेशा खेलों के जरिए भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है. राज्य के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है.

Haryana: इस पहल से न केवल रोगियों और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी.

सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि निर्माण कार्य में अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. सीएम सैनी के इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Haryana: सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार जर्जर या खराब स्थिति वाले मकान में रहने को मजबूर न हो. इस वित्तीय सहायता के माध्यम से जरूरतमंद परिवार अपने घर की मरम्मत करवा पाएंगे, जिससे उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा.

Haryana Government: इस योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है.
सरकार का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सकें और शिक्षा तथा जीवन की अन्य जरूरतों के लिए उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े.

नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में सरकार ने अब तक 65 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया है. इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान बना रही हैं.

Haryana: जो अधिकारी नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएँगे. इससे गलत निर्णयों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी.

Haryana: टीचर को गैर-शैक्षणिक काम सौंपने से पहले डायरेक्टरेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके और स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे.

Harayan: इस फैसले के लागू होने के बाद ग्रामीणों को न केवल अपनी संपत्ति का कानूनी सबूत मिलेगा, बल्कि वे इसे बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकेंगे, अपने घर की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा.