असम सरकार प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को रोकने और उन्हें बाहर करने के लिए सख्त नियम लेकर आ रही है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अब आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं.

बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने पाकिस्तान को 'पुराना आशिक' बताते हुए नागरिकता विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी. जानिए क्यों उन्होंने भारत को चुना, और क्या था उनके बयान का असली मतलब.

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अहमद हुसैन ने भारत और बांग्लादेश के बीच हवाला नेटवर्क चलाया. वह नकद और यूपीआई के जरिए पैसे इकट्ठा करता और 'बिकाश' जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बांग्लादेश में राशि भेजता था. वह दुबई, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों में जाने की चाहत रखने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जीवाड़ा कर वीजा और पासपोर्ट बनवाने में भी शामिल था.

पिछले दिनों अमेरिका में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था. दोनों के ऊपर अमेरिका में खतरनाक फंगस फैलाने का आरोप है. यह फंगस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हैं, इस बीच अमेरिका में एक चीनी मामलों के एक्सपर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है कि वह बीजिंग के साथ अपने सभी रिश्ते खत्म कर दे.

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि प्रदेश से सभी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को निकाला जाएगा. इसके लिए 1950 के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा. जानिए क्या है यह कानून.

चीनी दूतावास ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को एक अहम नोटिस जारी करते हुए कड़ी चेतावनी दी है. चीनी दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए चेताया कि ‘विदेशी दुल्हन खरीदने’ से दूर रहें. ऐसा करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

भारतीय कानून की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी देता है, तो पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती.

दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये लोग वर्षों से रह रहे हैं और फर्जी तरीके से आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे भारतीय दस्तावेज भी बनवा चुके हैं. इन्हीं नकली दस्तावेजों के सहारे वे भारत में खुद को नागरिक साबित करते आए हैं.

पाकिस्तानियों को 48 घटों का अलटीमेटम दिया गया है. इसी कड़ी में कार्रवाई जारी है. मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि पाकिस्तान से आए सभी शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को पहचान कर उनके देश वापस भेज दिया गया है.

EPS (Employees' Pension Scheme 1995) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से चल रही है. अभी इस योजना के तहत सिर्फ ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो मौजूदा महंगाई और जीवनयापन के खर्चों के लिहाज़ से बेहद कम है.अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बजट में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है.

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े सभी वीजा को तत्काल रद्द करने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की है.

यह स्कीम भारतीय सीनियर सिटिज़न को उनकी उम्र और वित्तीय जरूरतों के हिसाब से एक सुरक्षित और अच्छा निवेश विकल्प प्रदान करती है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि उन्हें निवेश पर अच्छा ब्याज मिल सके और वे अपनी उम्र के अंतिम समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें।

कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या ,भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।