बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है. नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया जाएगा.

कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल के पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना एक दूरदर्शी कदम है. यह योजना न केवल महिला कर्मचारियों को राहत देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी. बिहार सरकार की यह पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी है. अगड़ी जातियों के विकास के लिए राज्य में एक आयोग बनाने की घोषणा की गई है.

Gram Parivahan Yojana: बिहार के युवाओं को जो रोजगार हैं और गरीब के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इस योजना के तहत बिहार के बेरोजगार को जीविका चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने बुधवार को कहा कि राज्य में पहली बार बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन के साथ 81 गुड़ इकाइयों के लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं और राज्य के चीनी मिलों में पेराई क्षमता लगभग दोगुनी होने से गन्ना उद्योग में व्यापक संभावनाएं दिख रही हैं। इससे चीनी उत्पादन में बिहार अभी देश में पांचवें स्थान पर है और जल्द ही तीसरे स्थान पर होगा।