पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बायन देकर उन अफवाहों को फिर से हवा दे दी है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब द्वारा को-स्पॉन्सर्ड है. यानी कि सऊदी ने यही कहकर पाक को सीक्रेटली पैसे दिए थे कि वो जरूरत पड़ने पर उसे अपने परमाणु हथियार देगा.

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बड़ा रक्षा समझौता हुआ है. इसके तहत दोनों देशों ने ऐलान किया है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो वह दूसरे देश पर हमला माना जाएगा. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खाड़ी देश कौन-कौन हैं और इनमें भारत का परम मित्र कौन है?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस बैठक में भाजपा के नेताओं के साथ नीतीश के करीबी संजय झा और विजय चौधरी भी मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का शुरुआती खाका तैयार हो गया है और अब लोजपा, हम और आरएलएसपी जैसे सहयोगियों से बातचीत जारी है.

मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इशारा दिया है कि ये टैरिफ घटकर 10 से 15% हो सकता है. बातचीत चल रही है. उनके इस बयान से व्यापारियों और निर्यातकों के बीच उम्मीद की किरण जग गई है. ट्रंप के बदले सुर और उनके इस बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका जल्द टैरिफ भी घटाएगा और जुर्माना भी हटाएगा. अगर ऐसा होता है तो ये हिंदुस्तान के स्टैंड की जीत होगी कि वो अपना रूसी तेल का व्यापार जारी रखेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद अब धीरे-धीरे उनकी रुख में नरमी आती दिख रही है. जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया है.

पूर्व अमेरिकी NSA और कभी ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ को लेकर व्यवहार और फैसला भारत के लिए निराशाजनक है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप 4 साल के अंदर चले जाएंगे लेकिन भारत-अमेरिका के संबंध बने रहेंगे. बोल्टन ने भारत की रणनीति की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि टैरिफ विवाद पर नई दिल्ली की संयमित और शांत प्रतिक्रिया बेहद प्रभावी रही. सार्वजनिक टकराव से बचने और बैक-चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर भारत ने अनावश्यक टकराव को टाल दिया.

Apple या Samsung का प्रीमियम फोन लेने का मन बना रहे हैं, लेकिन कीमत रोक रही थी, तो Flipkart की Big Billion Days सेल 2025 में आपके पास यह बेस्ट मौका है। iPhone 16 Pro Max और 16 Pro जैसी फोनों पर इतनी बड़ी छूट मिलना बहुत ही कम होता है. तो सेल की तारीख याद रखें 23 सितंबर और अपने फेवरेट फोन पर नजर रखें.

भारत में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गोर ने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली बड़े व्यापार समझौते के करीब हैं. उन्होंने भारत-अमेरिका रिश्ते को दुनिया के सबसे अहम संबंधों में से एक बताया. सीनेट में सुनवाई के दौरान गोर ने भारत को रणनीतिक साझेदार कहा और खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के वाणिज्य मंत्री को अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया है.

अगर आप iPhone को सबसे कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो अमेरिका, हांगकांग या दुबई सबसे सही जगह हैं. वहां टैक्स कम है या है ही नहीं. वहीं भारत, ब्राज़ील और तुर्की में iPhone खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है.ध्यान रखें, iPhone हर देश में एक जैसा ही होता है, लेकिन कीमत टैक्स और करेंसी के कारण अलग हो जाती है.

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत एक लंबे समय से अटकी हुई थी. अब जब दोनों नेताओं की तरफ से सकारात्मक बयान आए हैं, तो उम्मीद है कि ये डील जल्द पूरी हो सकती है. इसी उम्मीद के चलते शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला.

जेलेंस्की ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है. एक अमेरिकी पत्रकार ने जेलेंस्की से पूछा था कि, क्या डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर टैरिफ लगाने की नीति उलटी पड़ गई है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि ‘रूस से सौदे करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही कदम है’

पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता सिर्फ 22 देशों तक मान्य है, मगर सरकारी नौकरी पर रोक के बावजूद सेना और सियासत में यह आम है. अब मौजूदा आर्मी चीम आसिम मुनीर की बीवी के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली है. राहिल शरीफ से लेकर नवाज शरीफ के परिवार तक और इमरान खान की कैबिनेट तक, कई बड़े नाम विदेशी पासपोर्ट रखते हैं.

भारत समेत कई देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध बताया था. ट्रंप का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया, तो यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से हुई डील रद्द करनी पड़ेगी, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा.