प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से इस योजना की 19वीं किस्त जारी की. इस किस्त के तहत ₹22,000 करोड़ की राशि लगभग 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई. इसमें 2.41 करोड़ महिला किसानों को भी लाभ मिला.

महिला समृद्धि योजना की घोषणा भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान की थी. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.

इन योजनाओं में से एक है राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना, ताकि हर जरूरतमंद परिवार को समय पर सस्ता या मुफ्त राशन मिल सके. अब राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हर गरीब व्यक्ति का राशन कार्ड अवश्य बने और उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले

अब सरकार ने इस योजना में कुछ पुराने नियमों में बदलाव किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके.पहले कुछ शर्तों के कारण कई लोग इस योजना के दायरे में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब तीन बड़ी शर्तें हटा दी गई हैं, जिससे पात्र लोगों की संख्या बढ़ गई है.

भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना देशभर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराती है. हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है.

कई बार देखा गया है कि कुछ सामान्य सी गलतियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं. ये गलतियां उनकी किस्तें रुकवाने से लेकर उनका नाम लिस्ट से हटवाने तक की नौबत ला सकती हैं. इसलिए सावधानी जरूरी है.

प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) इलाकों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू होती है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना खुद का घर बना सकें या पुराने घर की मरम्मत करवा सकें.

कई बार लाभार्थियों को शिकायत होती है कि उनकी किस्त समय पर नहीं आई, या बिलकुल नहीं आई. इसका मुख्य कारण होता है – डाटा में त्रुटि या सत्यापन में समस्या.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहाँ केंद्र सरकार पहले से सालाना ₹6,000 किसानों के खातों में जमा कर रही है, वहीं अब दिल्ली सरकार ने इसमें ₹3,000 का अतिरिक्त टॉप-अप देने की घोषणा की है.

विधवा पेंशन योजना (WPS) भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही विधवा महिलाओं को हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भारत सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है. इस योजना के तहत चयनित परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है. इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद देना है.

दिल्ली में अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को लंबे इंतजार के बाद आयुष्मान वय वंदन कार्ड मिलना शुरू हो गया है. 28 अप्रैल से दिल्ली सरकार ने इस योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है और अब eligible बुजुर्गों को कार्ड भी बांटे जा रहे हैं.

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अगली किस्त की तारीख अब तय हो चुकी है और बहुत जल्द eligible किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे.