ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के बीच वैश्विक शक्ति संतुलन बदलता दिख रहा है. चीन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका को जवाब देने पर सहमति जताई. डॉलर के विकल्प में नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी चर्चा हुई. प्रोफेसर मत्तेओ माज्जियोरी के अनुसार, बड़ी शक्तियां अब व्यापार और वित्तीय प्रणालियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.

Visa Restrictions: अमेरिका ने चीन से जुड़े मध्य अमेरिकी लोगों और उनके परिवारों पर वीजा बैन लगाया है.अमेरिका को डर है कि चीन क्षेत्र में लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है.यह फैसला एक विशेष अमेरिकी कानून के तहत लिया गया है.वहीं, ट्रंप ने अपने टैरिफ्स को बचाने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई है, ताकि देश की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नए अमेरिका-जापान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने इसे दोनों देशों के व्यापार संबंधों के नए युग की शुरुआत बताया. इस समझौते के तहत जापानी आयातों पर 15 फीसदी बेसलाइन टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, जेनेरिक दवाओं और कुछ प्राकृतिक संसाधनों को छूट दी गई है.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के राष्ट्रपति आंद्रेई सिबिहा की मुलाकात हुई है. ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के तीन दिन बाद हुई है. एससीओ सम्मलेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते जो कभी बेहद अच्छे थे, अब खत्म हो चुके हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप जैसे नेताओं के साथ निजी संबंध विश्व नेताओं को मुश्किल दौर से नहीं बचा सकते. बोल्टन ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में कहा कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निजी समीकरणों के चश्मे से देखते हैं, जबकि हकीकत इससे अलग होती है.

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि भारत में निवेश के मामले में खरा सोना है, दांव लगाया जा सकता है. उन्होंने इशारों ही इशारों में ट्रंप के उनके 'डेड इकोनॉमी' वाले बयान पर ही जवाब दे दिया और कहा कि भारत क्षेत्र के अपने भागीदारों के लिए भी नए अवसर खोलता है. उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान निवेश के मामले में खरा सोना है.

चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और पुतिन ने कार में बैठकर गुप्त बातचीत की. इस बातचीत को लेकर अबतक बस कयास ही लगाए जा रहे थे कि आखिर दोनों में क्या बातचीत हुई होगी. अब पुतिन ने खुद ही खुलासा किया है कि उनकी पीएम मोदी से क्या बात हुई.

59 वर्षीय ब्रिटिश महिला डोना ह्यूजेस-ब्राउन, जो पिछले तीन दशकों यानी कि करीब 37 सालों से अधिक समय से कानूनी रूप से अमेरिका में रह रही थीं, उन्हें निर्वासित कर दिया गया है. शिकागो के ओ’हारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें पांच दिन तक रोका गया और फिर केंटकी के एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. अब उनके पति ट्रंप को सपोर्ट करने पर पछता रहे हैं.

भारत समेत कई देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध बताया था. ट्रंप का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया, तो यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से हुई डील रद्द करनी पड़ेगी, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने रूसी तेल ख़रीद जारी रखने के लिए भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए हैं और संकेत दिया कि आगे और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन पर टैरिफ व प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ा जवाब दिया. पुतिन ने स्पष्ट कहा कि एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों से इस तरह की भाषा में बात नहीं की जा सकती.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर को लेकर एक अमेरिकी एक्सपर्ट का गुस्सा फूटा है. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने कहा कि 'मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चीन के साथ टकराव और रूस के साथ युद्ध, अगर आप इस पर गौर करें, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? हमें भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ हटाकर इसे कहीं अधिक उचित स्तर पर लाना होगा, मैं तो चाहता हूं और मेरा सुझाव भी है ट्रंप को कि वह इसे शून्य पर करें. इसके अलावा वह अपनी गलती के लिए माफी भी मांगे.'

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर की वजह से लाखों नौकरियों, निर्यातकों और श्रमिकों पर मंडरा रहे संकट को कम करने के लिए खास रणनीति तैयार की है. खबरों के मुताबिक, सरकार कोविड लॉकडाउन के दौरान लागू की गई राहत योजनाओं की तरह ही आम लोगों और लाखों व्यवसायों को राहत पहुंचाएगी.