वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका लगाई गई हैं. इसी बीच इन अर्जियों पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई करने की माँग अदालत में उठाई..लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सिब्बल और सिंघवी की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए

दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए जज यशवंत वर्मा ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश के चैंबर में उन्हें शपथ दिलाई गई। हालांकि उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जब तक उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो जाती, उन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया है

कुरान की 26 आयतों पर सवाल वसीम रिजवी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो 26 आयतें हैं उनसे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है। क्या है वसीम रिजवी के पीआईएल में जिससे पाक कुरान पर कानूनी जंग छिड़ गई है। आखिर क्यों कुरान की आयतों पर सवाल उठा रहे हैं वसीम रिजवी, अब इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही भी कूद पड़ी है

Waqf Amendment Bill: भारी हंगामे के बाद वक्फ संशोधान बिल संसद से पास हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह कानून बन जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा। विपक्ष इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। लीगल एक्सपर्ट से जानते हैं

झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। वह साल 2016 में पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक भर्ती में हुई घोटाले से जुड़ा है। जो "स्कूल जॉब्स फॉर कैश" नाम से हुआ था। इसमें कुल 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। लेकिन भर्ती भारतीय प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आरोप लगे कि OMR शीट्स का गलत मूल्यांकन हुआ है। कई अपात्र लोगों को नौकरी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर सालभर के लिए प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना हर नागरिक का हक है और दिवाली या अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों से बढ़ने वाला वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हैं। लेकिन इनमें एक पद खाली है। इन सभी में से 30 लोगों ने संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है।

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सच्चा किसान नेता करार दिया, जिससे राकेश टिकैत को टेंशन हो सकती है. कोर्ट ने डल्लेवाल की निष्ठा और बलिदान की सराहना की है.

संभल सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है, जिसको लेकर वह चर्चाओं में आ गए हैं. पीस कमेटी की बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी. इसी के साथ कहा की अगर मेरे बयान से पहले किसी को आपत्ति थी तो क्यों क़ानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट नहीं गए

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है