अब जो कि संसद में वक़्फ़ संशोधन बिल लाया गया है, बिल पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में इसके पारित होने की कितनी उम्मीद है। वक़्फ़ संसोधन बिल से किसका फ़ायदा ?
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धर्म ज्ञान03 Apr, 202510:43 AMPM मोदी वक्फ बोर्ड के ज़रिए भविष्य के लिए क्या तय कर रहें, बता रहे है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी
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न्यूज02 Apr, 202505:35 PM‘दो ठुल्ले इधर, दो ठुल्ले उधर’, सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर बवाल !
पुलिस के जवानों को Rekha Gupta ने कहा ‘ठुल्ला’ तो दिल्ली में मच गया तगड़ा बवाल !
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एक्सक्लूसिव02 Apr, 202504:59 PMवक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कर दिया तगड़ा ऐलान
वक्फ बिल पर सदन में तगड़ी बहस के बीच SC के वकील ने कर दिया तगड़ा खुलासा ! Ashwini Upadhyay
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न्यूज02 Apr, 202504:26 PMसीएम योगी के आदेश पर यूपी में मचा हड़कंप ! एक साथ 4,000 लोगों पर हुआ बड़ा एक्शन! जाने किन-किन शहरों में हुई कार्रवाई
यूपी सरकार के परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ई-रिक्शा और ऑटो चालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई। पूरे प्रदेश भर में 915 ई-रिक्शा को सीज किया गया। बाकी 3035 वाहन चालकों का चालान काटा गया। इस अभियान को पूरे प्रदेश भर में जनपद स्तर पर चलाया जा रहा है। सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
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न्यूज02 Apr, 202511:26 AMफिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा योगी के बुलडोजर का मामला, कहा ‘ये अमानवीय और अवैध’
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2021 में मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों की इस बुलडोजर एक्शन को अमानवीय, अवैध बताया और कहा कि इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया
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न्यूज02 Apr, 202510:38 AMयूपी DGP मुख्यालय से सभी जिलों को लेकर अलर्ट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला ?
उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी मुख्यालय के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश पर पुलिस सूबे के सभी जिले और संवदेशील इलाक़ों में लगातार गश्त कर रही है।
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न्यूज02 Apr, 202508:07 AMवक्फ संशोधन विधेयक सदन में आज होगा पेश, पहले भी हो चुके हैं इसमें कई बदलाव
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जारी बयानबाजी और विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार जेपीसी की सिफारिशों के बाद बुधवार को लोकसभा में नए सिरे से इसे पेश करेगी। वक्फ अधिनियम, 1995 में पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है।
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न्यूज02 Apr, 202512:58 AMक्या भारत में पीरियड लीव का कानून बदलेगा? जानें अभी के नियम और नई संभावनाएं
भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।
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न्यूज01 Apr, 202505:51 PMModi की गलती गिना रहीं कांग्रेसी Supriya Shrinate खुद ही बुरी फंसीं !
30 मार्च को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय में कदम रखा तो अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक गलती की वजह से पीएम मोदी को बदनाम करने में लगीं जिन्हें पत्रकार रवीश कुमार ने ही ‘बेनकाब’ कर दिया ! #modi #ravishkumar #supriyashrinate
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मनोरंजन01 Apr, 202505:22 PM15 दिन से अस्पताल में हैं भर्ती, 'यारियां' फेम हिमांश कोहली, वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट
अस्पताल में भर्ती हिमांश कोहली ने दिया हेल्थ अपडेट, बोले- 'पिछले 15 दिन बहुत मुश्किल थे'
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राज्य01 Apr, 202503:14 PMसीएम योगी का हमला: 'अखिलेश जैसे लोग केवल गौमाता की सेवा में ही दुर्गंध देखते हैं'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'गौशाला की दुर्गंध' बनाम 'इत्र की सुगंध' वाले बयान का पहली बार जवाब दिया है।
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स्पेशल्स31 Mar, 202511:54 PMक्यों नहीं मिलती SC/ST समुदाय को न्यायपालिका में हिस्सेदारी? जानिए वजह
भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
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न्यूज31 Mar, 202506:11 PMदिल्ली में वायु प्रदूषण रोकथाम पर CAG रिपोर्ट पेश करेंगी CM रेखा गुप्ता
कैग की यह रिपोर्ट वर्ष 2022 की दूसरी रिपोर्ट है, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है। इसे मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर रखेंगी। रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी।