सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के अजीज बाशा के फैसले 4:3 के बहुमत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि इस मामले पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि डबल कर दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रूपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रूपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों को 30,000 रूपये की पेनाल्टी भरनी होगी।

यूपी सरकार ने महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताया है।उसने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है। यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।

5 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 1978 के बाद उन फैसलों को पलट दिया गया है। जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए किसी भी तरह की निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। सीजेआई ने कहा है कि "हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है"।

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर चिह्नित किया गया था। इसके बाद किसानों को एक नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश जारी हुआ । इस पर अब कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है। राज्य के कानून मंत्री ने कहा कि राजपत्रित अधिसूचना में 'त्रुटि' के कारण ऐसा हुआ।

किसानों के हितैषी बनने वालों पर भयंकर वार, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने नेताओं के छील दिया!

अकसर बेबाक़ बयानों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील ने एक और खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पर NSA,UAPA, देशद्रोह और गैंगस्टर लगा दिया जाए तो फिर मिशनरी-जिहादी भारत छोड़कर भाग जायेंगे। सुनिये धाकड़ वकील ने क्या कुछ कहा ?

Up राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि वह भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहती। याचिका में उत्तराखंड राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कार्रवाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट धर्म और मजहब को समझ नहीं पाए, इसलिए सविंधान से हिसाब से उसकी गलत व्याख्या की गई

जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद तनाव उत्पन्न हो गया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में बवालियों को जमकर धोया, इसके अलावा मदरसों, कोर्ट के फ़ैसलों को लेकर भी अश्विनी उपाध्याय ने तमाम बातें कही, विस्तार से सुनिए

CJI DY Chandrachud ने कहा कि वो जबसे देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 'लोगों की अदालत' बनाने की कोशिश की…जनता की अदालत' होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभानी है

जब से योगी सत्ता में आए है मुसलमान उनसे चिढे बैठे है, क्योंकि योगी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के भी दो क्रांतिकारी फैसले आए जिनसे देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है