Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोली जनता?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। सरकार की ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं

Uttarakhand की धामी सरकार ने सत्ता के तीन साल पूरे कर लिये तो वहीं इस दौरान जहां अवैध मदरसे और अवैध मजार के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है तो वहीं UCC भी लागू हुआ ऐसे में सुनिये धामी सरकार पर क्या बोली जनता?

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धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाए गए पॉइंट्स का जवाब देते हुए उत्तराखंड हाकोर्ट में 78 पन्नो का जवाबी हलफनामा पेश किया है। जिसमें विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप, गोपनीयता (प्राइवेसी), राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर यूसीसी की प्रासंगिकता और विभिन्न प्रावधानों की वैधता से संबंधित पॉइंट्स को चुनौती दी गई

सोमवार शाम को 17 जगहों के नाम बदल दिये। इस पर सीएम की मुहर भी लग गई। हरिद्वार से लेकर नैनीताल, ऊधमसिंह नगर से लेकर देहरादून तक की ऐसी कई जगह हैं जहां के नाम बदलने के फ़ैसले पर आख़िरी मुहर सीएम की तरफ़ से लगा दी गई है। अब गाँव-कस्बे के नाम को बदले की माँग उठने लगी है…

मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप बताया, जिससे लोग महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान दे सकें। हरिद्वार जिले में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं।

पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है. अवैध खनन के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है.

उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड के विधायकों के धड़कन बढ़े हुए है। 5 सिटों को भरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नवरात्र तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। देखिए पूरी ख़बर

उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अवैध निर्माण और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे 136 अवैध मदरसे अभी तक सील किए जा चुके हैं. अभी भी 400 के करीब और मदरसे हैं, जो वेरिफिकेशन के दौरान अवैध पाए गए हैं.

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। मदरसे भी पारदर्शिता के आधार पर शिक्षा देते हैं। अगर पारदर्शिता और ईमानदारी सिखाई जा सकती है, तो मदरसों को अपनी आय के स्रोत बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह कार्रवाई किसी खास समुदाय या मदरसों को निशाना बनाने के लिए नहीं है।"

उत्तराखंड सरकार के दूसरे साल के तीन साल होने पर धामी ने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने रखा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत उत्तराखंड जल्द ही देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा.

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