CM Yogi: मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में करीब डेढ़ लाख सरकारी भर्तियों को मंजूरी दे दी है. ये भर्तियां प्रदेश के अलग-अलग विभागों में की जाएंगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा.

Haryana: हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र छह वर्ष ही होगी. इससे न सिर्फ कानूनी उलझनें खत्म होंगी, बल्कि अभिभावकों और स्कूलों को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह बदलाव बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास के लिए भी ज्यादा बेहतर साबित होगा.

RTE: आरटीई योजना गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है. भले ही इस बार आवेदन प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हो रही हो, लेकिन इससे बच्चों के भविष्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

CM Yogi: योगी सरकार की ये पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रही है, बल्कि यह योजना आने वाले वर्षों में प्रदेश को कुशल, आत्मनिर्भर और प्रतिभाशाली युवा शक्ति देने का काम भी करेगी.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह मिशन योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा, ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ सके.

एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा. सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग की गई. शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 13 अहम बिल पेश करेगी. जो शिक्षा, हेल्थ और टैक्स से जुड़े होंगे.

बता दें कि बिहार विद्यालय ने बोर्ड परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया है. इनमें मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथियों का ऐलान के साथ-साथ इस बात की भी जानकारी दी गई है कि अब विद्यार्थी अपनी हर परीक्षा संबंधी जानकारी AI CHATBOT के जरिए भी हासिल कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसे दौर में, जहां वैश्विक स्तर पर अशांति, अराजकता और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वहां शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.

यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है. सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलें और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और मज़बूत बने. इसलिए अगर आप पात्र हैं, तो देर न करें, तुरंत OTR पूरा करें और आने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार रहें.

अब हर जिले में जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. यह समिति तय करेगी कि कौन से स्कूलों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं और किन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है

3.5 लाख बच्चों के दाखिले और आधार बनाने में परेशानी आ रही है क्योंकि मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं है. आधार और स्कूल एडमिशन के लिए अब QR कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है.

योगी सरकार का यह फैसला दिखाता है कि राज्य सरकार सिर्फ योजनाएँ नहीं बना रही, बल्कि समाज के सबसे वंचित तबके को सम्मानपूर्वक जीवन देने की दिशा में काम कर रही है.

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को बड़ी राहत मिली है. कॉलेज में अब PG के 4 नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, जिनमें कुल 40 सीटों पर एडमिशन होगा. इससे प्रदेश के MBBS पास छात्रों को पोस्टग्रेजुएशन में नए अवसर मिलेंगे और राज्य की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.