मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधार और जनकल्याण एक साथ चल रहे हैं. जीएसटी की दरों में कमी से हर वर्ग गृहिणियों से लेकर छोटे व्यापारियों तक को राहत मिली है. उन्‍होंने यह भी कहा कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ जैसे कार्यक्रमों से जनता को सीधे संवाद का अवसर मिलता है और वे सरकार की नीतियों के लाभों को नजदीक से महसूस कर पाते हैं.

माता मनसा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि यह नवरात्र सबके लिए विशेष है. हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का संकल्प लें.

केंद्र सरकार की MyGov वेबसाइट ने जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को लेकर एक नई वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट पर विजिट कर आप हर उस वस्तु के दाम को देख सकते हैं, जिसकी कीमत सरकार की तरफ से सस्ती या महंगी की गई है. वहीं किन वस्तुओं पर कितनी बचत होगी, इसकी भी जानकारी आपको वेबसाइट में तीन कैटेगरी के जरिए मिल सकेगी.

एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'बात चाहे रूस के तेल की हो या कोई दूसरी हो, हम इस आधार पर फैसले लेंगे की हमारे हित में क्या बेहतर है. ऐसे में हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे.'

केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार, 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने जीएसटी टैक्स को और भी सरल और कम कर दिया है.

डीजीजीआई की यह कार्रवाई राजस्थान में जीएसटी चोरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी जीएसटी नियमों के उल्लंघन और फर्जी बिलिंग के जरिए बड़े पैमाने पर कर चोरी के नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

ड्रीम11 के हटने के बाद अब सवाल यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अगला बड़ा नाम कौन होगा? क्या बीसीसीआई को इससे नुकसान होगा या फिर नई डील से आय और बढ़ेगी?

केंद्र की मोदी सरकार ने मिडिल और लो क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब कई जरूरी सामानों के दामों को भी घटाकर एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है. इसके पीछे सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजों की खपत और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हासिल करना है.

यह निर्णय ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल और इसके व्यवसायिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल अब केवल रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कृषि, लॉजिस्टिक्स, और निरीक्षण जैसी कई व्यावसायिक गतिविधियों में भी बढ़ गया है।

GST Counseling Meeting: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कटौती उद्योगों की लंबे समय से पेंडिंग चल रही मांग है, क्योंकि इस कदम से बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों पर कर का बोझ कम होगा।

डिलीवरी चार्ज पर जोमैटो को 2023 में भी 400 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिल था। डिलीवरी चार्ज जोमैटो, स्विगी और अन्य फूड एवं क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनी सेवाओं पर लगाया जाता है।