चेन्नई पोर्ट से डीजल लेकर निकली एक मालगाड़ी थिरुवल्लूर के पास हादसे का शिकार हो गई. ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतरने के बाद उनमें आग लग गई. हादसे के बाद चेन्नई-अरक्कोनम रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है. प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है क्योंकि डिब्बों में डीजल मौजूद है. रेलवे पुलिस हादसे की जांच में जुटी है और कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं.

नई गाड़ी लेने की खुशी में कई बार हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी बन सकती हैं. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी उन्हीं में से एक है. ये एक छोटा-सा कागज़ है, लेकिन इसके बिना आप कानूनी रूप से गाड़ी नहीं चला सकते. इसलिए, अगर आपकी गाड़ी को एक साल हो गया है, तो बिना देरी किए PUC बनवाएं.

देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.

EOL नीति का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, लेकिन इसका असर गाड़ियों के मालिकों पर वित्तीय रूप से पड़ रहा है. अगर आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो जल्दबाज़ी में गाड़ी को कबाड़ में न बेचें. गाड़ी की हालत, मॉडल और ब्रांड के अनुसार पहले उसकी सही कीमत जानें और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, स्क्रैपिंग यूनिट्स या अन्य राज्यों के विकल्पों पर विचार करें.

CNG किट लगवाना एक बार की इन्वेस्टमेंट है लेकिन लंबे समय में यह आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले पेट्रोल खर्च को काफी कम कर सकता है. साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प है. लेकिन यह कदम उठाने से पहले उचित जानकारी, कानूनी प्रक्रिया, अच्छी क्वालिटी किट और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी हैं.

यदि आप अपनी 15 साल पुरानी कार को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते, तो आपके पास विकल्प हैं बस ज़रूरत है सही जानकारी और समय रहते कदम उठाने की. एनओसी और दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर, आप अपनी कार को दिल्ली के बाहर भी सालों तक चला सकते हैं.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

भारत जैसे देश में, जो अपनी तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, वैश्विक बाजार में कोई भी उथल-पुथल सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करती है. इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक स्मरण है कि ऊर्जा की कीमतें सिर्फ घरेलू नीतियों पर निर्भर नहीं होतीं.

यह फैसला आने वाले समय में ना सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने में मदद करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग को भी तेजी से बढ़ाएगा. सरकार का यह कदम यह भी दर्शाता है कि अब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केवल चेतावनी और अपील नहीं, बल्कि ठोस और बाध्यकारी नियमों की ज़रूरत है.

भारत में अप्रैल 2025 में आर्थिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी है। पेट्रोल और डीजल की मांग में जोरदार बढ़ोतरी से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। जानें पूरी रिपोर्ट।

यह वृद्धि न केवल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि इससे परिवहन, कृषि, और अन्य उद्योगों में भी लागत बढ़ने की संभावना है। जब भी डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो इसका सीधा असर जीवनयापन की लागत पर पड़ता है, जिससे लोगों के दैनिक खर्चे बढ़ जाते हैं।

Indian Oil ने जमीन के नीचे 20 हजार किलोमीटर में फैला रखे है पाइप इन पाइपों के ज़रिए पेट्रोल, डीज़ल को रिफ़ाइनरी से टर्मिनल लोकेशन तक पहुंचाने का काम किया जाता है…इन पाइपों में किसी भी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए Indian Oil ने IND Scan नाम से एक मशीन बनाकर तैयार की है ये कैसे काम करती इसके बारे में जानिए पूरे वीडियो में

Car Third Party Policy: अब तो न पेट्रोल डीज़ल मिलेगा और न ही सीएनजी भरवाने और फास्टैग खरीदने की अनुमति मिलेगी इसके साथ ही जो वाहन बीमा के होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल भी नहीं किया जाएगा।