ठीक 10 महीने पहले पीएम मोदी को लेकर वार्षिक भविष्यवाणी करने वाले श्री संत बेत्रा अशोका जी ने 75वां साल उनके लिए 'गोल्डन' बताया था. इसी 75वें साल में पीएम मोदी के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ, उसकी तस्वीर उन्होंने पहले ही दिखा दी थी. और अब, इसी क्रांतिकारी समय के बचे हुए 48 दिनों में पीएम मोदी कितना बड़ा सरप्राइज़ दुनिया को दे सकते हैं… यह जानने के लिए देखिए यह पूरा वीडियो.

उत्तराखंड में धामी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है अब संपत्ति की डिटेल केंद्र के वक्फ उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा, इसके लिए बकायदा सरकार तकनीकी प्रशिक्षण दे रही है.

नए नियमों के तहत, देशभर की वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस स्थापित किया गया है, जिसे 'UMEED' पोर्टल के नाम से जाना जाता है. इस पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, और प्रत्येक वक्फ और उसकी संपत्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) दी जाएगी. यह प्रणाली संपत्तियों की वास्तविक समय की निगरानी, अतिक्रमण, विकास और वित्तीय डेटा के प्रबंधन को संभव बनाएगी. पोर्टल की देखरेख अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वक्फ प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा की जाएगी.

अमरनाथ बेस कैंप का निरीक्षण करते हुए भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा, "पहलगाम की घटना के बाद लोगों में जरूर चिंता है, लेकिन हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि चाहे अमरनाथ यात्रा बेस कैंप हो या पूरी यात्रा की व्यवस्था, जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां बेहतर तरीके से की हैं. घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है."

वक्फ विधेयक पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया गया, ऐसे में मौलाना कौकब मुजतबा ने वक्फ बिल, मुस्लिम, मस्जिद, शिया-सुन्नी, पीएम मोदी, अरब मुस्लिम पर बड़ी बात कही, देखिए पूरा पॉडकास्ट

केंद्र की मोदी सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों का जियो-टैगिंग कराने का फैसला किया है. सरकार ने 'उम्मीद' नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां इसकी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल सूची में रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI BR Gavai ने याचिकाकर्ताओं के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है. कोर्ट ने कहा कि संसद से पारित कानून की एक संवैधानिक धारणा होती है, कोई ठोस सबूत लाएं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ही हस्तक्षेप करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हो रही है. अदालत आज अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है. मामला तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है – वक्फ घोषित संपत्तियों की वैधता, वक्फ बोर्ड की संरचना और कलेक्टर द्वारा संपत्ति की जांच का अधिकार.

Supreme Court में वकालत करने वाले अश्विनी उपाध्याय ने सांसदों के वकालत करने पर उठाया सवाल, जब एक सरकारी टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता तो फिर सरकारी सुविधाएं लेने वाला एक सांसद वकालत कैसे कर सकता है ?

वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए केंद्र सरकार को राहत दिया है. आज तीन जजों की बेंच फिर एक बार आज बैठी पर मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वक्फ सम्पत्ति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होने जा रही है इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है। यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ।

हिमाचल प्रदेश के संजौली में बनी अवैध मस्जिद गिराई जाएगी. नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी गिराने का आदेश दे दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद वक़्फ़ बोर्ड हक्का-बक्का रह गया है और उसने इसे ऊपरी अदलातों में चुनौती देने का फैसला किया है.