पिता ने आरोप लगाया कि जब वे मैनेजमेंट के पास पहुंचे, तो उन्होंने अगली कक्षा में दाखिले के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली शर्त रख दी. आरोप है कि मैनेजमेंट ने मदरसे में प्रवेश के लिए बेटी का वर्जिनिटी टेस्ट कराकर उसका सर्टिफिकेट जमा करने को कहा. पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि यह मांग उनकी बेटी के चरित्र हनन की कोशिश है.

उत्तराखंड इस निर्णय के साथ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा. ऐसे में यह कदम शिक्षा में एकरूपता लाने और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हालांकि, इस निर्णय को लेकर कुछ संगठनों ने चिंता भी जताई है.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेशों के सभी स्कूलों में छात्रों को हर रोज गीता का एक श्लोक पाठ पढ़ाया जाएगा.

पुलिस ने किशोर की तहरीर के आधार पर आरोपी इमाम नावेद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पीड़ित की मेडिकल जांच कराई जा रही है.

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इसी क्रम में 19 जून बृहस्पतिवार को हरिद्वार के 4 और अवैध मदरसों को सील किया गया. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश पर में अब तक कुल 222 मदरसों को सील किया गया है.

गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है. जहां एक मदरसे को बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया गया है. ये कार्रवाई एक मौलाना का 'पाकिस्तानी लिंक' सामने आने के बाद हुई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के निर्देश पर सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त करवाने के लिए प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे प्रदेश में लगातार जारी है. इसी कड़ी में इस बार बुलडोजर का बड़ा एक्शन श्रावस्ती जिले से सामने आया है.

यूपी में नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे मस्जिदों और मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोज़र चला है. इस अभियान के अंतर्गत अब तक 36 अवैध मदरसों को सील, जबकि 131 अवैध अतिक्रमण को विधिक प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया जा चुका है.

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। मदरसे भी पारदर्शिता के आधार पर शिक्षा देते हैं। अगर पारदर्शिता और ईमानदारी सिखाई जा सकती है, तो मदरसों को अपनी आय के स्रोत बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह कार्रवाई किसी खास समुदाय या मदरसों को निशाना बनाने के लिए नहीं है।"

कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब इस मदरसे का निरीक्षण किया गया, तो जांच में यह अवैध पाया गया। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया गया।

उत्तराखंड के मदरसों में मुस्लिम समुदाय के पैगंबरों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ अब बच्चे श्रीराम के जीवन के बारे में भी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों को संस्कृत के साथ ही रामायण भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में फिलहाल 415 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें पढ़ाई चालू है

झांसी में NIA की हिरासत में मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ाने गए लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है.. कोतवाली पुलिस ने महिलाओं समेत 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।इसमें 10 लोगों के नाम भी शामिल हैं। मामले में कोतवाल शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।