इस बैठक में यह तय किया गया कि अब से जीएसटी स्लैब को कम करके सिर्फ 5% और 18% तक सीमित कर दिया जाएगा. यानी पहले जो 12% और 28% स्लैब हुआ करते थे, उन्हें अब हटा दिया गया है

GST Council: सरकार के इस कदम से हर वर्ग को फायदा मिलेगा. चाहे कोई शहर में बाइक चला रहा हो, या गांव में खेती कर रहा हो अब सबका खर्च घटेगा. छोटी गाड़ियां, दुपहिया वाहन, ट्रैक्टर, कृषि मशीनें और गाड़ी के पार्ट्स सब कुछ पहले से सस्ता मिलेगा.

Zero GST items list 2025: सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा  चाहे वो नौकरी करने वाला हो, गृहिणी हो, किसान हो या छोटा व्यापारी. रसोई का सामान सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च घटेगा और इलाज भी पहले से सस्ता पड़ेगा. कुल मिलाकर, ये कदम महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए बहुत ही जरूरी था.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में में लिए गए फैसलों ने महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. लेकिन वहीं कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसमें सिगरेट, पान मसाला जैसी चीजें शामिल है.

मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने एक मुस्लिम बहुल इलाके में सड़कों के नए नामों वाले साइनबोर्ड हटा दिए हैं. बीजेपी का आरोप है कि ये साइनबोर्ड एक 'विशेष धर्म' से जुड़े हैं.

सरकार का यह कदम साधारण जनता को राहत देने और टैक्स सिस्टम को सुधारने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है. अगर GST काउंसिल इसे मंजूरी देती है, तो आने वाले समय में आपको कई चीजें सस्ती दिख सकती हैं. हालांकि इस बदलाव को पूरी तरह लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें कानूनी और तकनीकी तैयारियाँ भी शामिल हैं.

Iran Israel War: पाकिस्तान पहले भी ईरान को सपोर्ट कर चुका है.हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस मुश्किल समय में उनका मुल्क ईरान के साथ है.ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया है कि उनका मुल्क ईरान के हितों की रक्षा करेगा.इसके साथ ही उन्होंने ईरान को अपना भाई बताते हुए उनके दुख को अपना दुख बताया है.

हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साहिल और अल्ताफ को आरोपी बनाया. पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता कानून शामिल हैं.

आईसीसी ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य "बल्ले और गेंद के बीच संतुलन को फिर से स्थापित करना" है. अगर किसी वनडे को पहली इनिंग शुरू होने से पहले ही घटाकर 25 ओवर या उससे कम कर दिया जाता है, तो पूरी पारी के लिए केवल एक नई गेंद दी जाएगी. नए कनकशन प्रोटोकॉल के अनुसार, टीमों को मैच शुरू होने से पहले मैच रेफरी को अपने सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों के नाम इन भूमिकाओं के आधार पर देने होंगे.

नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी संग चाय पर चर्चा करते नजर आए. सभी नेताओं ने जमकर हंसी-ठहाके लगाए.

यह निर्णय ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल और इसके व्यवसायिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल अब केवल रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कृषि, लॉजिस्टिक्स, और निरीक्षण जैसी कई व्यावसायिक गतिविधियों में भी बढ़ गया है।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में एक दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया। सवाल यह था कि क्या मुस्लिम महिला वकील नकाब पहनकर अदालत में पेश होकर पैरवी कर सकती हैं? इस घटना ने न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं पर, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक परंपराओं पर भी बहस छेड़ दी है।

GST Counseling Meeting: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कटौती उद्योगों की लंबे समय से पेंडिंग चल रही मांग है, क्योंकि इस कदम से बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों पर कर का बोझ कम होगा।