भारत में कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित कई कानूनी प्रावधान हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सजा हो सकती है।यहां हम कॉल रिकॉर्डिंग करने के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस स्थिति में यह अपराध हो सकता है और इसके लिए क्या सजा हो सकती है।

वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देशभर में लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना था

पीएम मोदी ने 2013 में संशोधित वक्फ अधिनियम को 'कट्टरपंथियों और भू-माफियाओं' को खुश करने वाला बताया और कहा कि नया कानून अब गरीब, पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने विकास को बाधित करने वाली 'Delay' संस्कृति पर हमला किया और भारत के तेज़ी से उभरते राष्ट्र बनने की दिशा में किए गए 100 से अधिक मजबूत फैसलों की जानकारी दी।

बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में फरवरी 2024 से लगभग 100 बौद्ध भिक्षु लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे महाबोधि मंदिर पर बौद्ध समुदाय का पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं और इसके लिए 1949 में बने बोधगया मंदिर अधिनियम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यह कानून मंदिर संचालन में हिंदुओं और बौद्धों दोनों को अधिकार देता है, जिससे बौद्ध भिक्षु नाराज़ हैं।

‘मुल्ला मौलवी’, वक्फ का विरोध कर रहे मौलानाओं को अयोध्या की जनता ने भयंकर रगड़ दिया ! देखिये राष्ट्रपति की मंज़ूरी से ठीक पहले अयोध्या की जनता ने NMF News के कैमरे पर क्या कुछ कहा ?

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने के लिए याचिका भी दायर कर रहे है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के विचार पर अपनी सहमति दे दी है।

संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही बिल कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इसको लेकर सियासी राज्य बिहार में सरगर्मी बढ़ी हुई है। एनडीए और विपक्ष की इंडिया गठबंधन के बीच लगातार पोस्टरबाजी हो रही है।

कांग्रेस नेता उजमा परवीन ने जैसे सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेर कर विरोध प्रदर्शन किया था उसी तरह से अब वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थीं लेकिन जैसे ही लखनऊ पुलिस को इस बात की भनक लगी तुरंत उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और दस लाख रुपये का नोटिस भी थमा दिया

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है।

ऊपरी सदन में गुरुवार को पेश होने के बाद 11 घंटे चली चर्चा के उपरांत शुक्रवार तड़के 2 बजकर 32 मिनट पर विधेयक पारित हुआ। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों को दो टूक जवाब देते हुए कहा आप धमकाने की कोशिश न करें यह संसद का कानून है सबको मानना पड़ेगा।

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

लोकसभा में पास हुआ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025, जिसमें चार पुराने कानूनों को खत्म कर नई 36 धाराओं वाला विधेयक लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने वालों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है